-डीपीआर तैयार करके भेजा गया है ग्रामीण कार्य विभाग कोप्रमुख संवाददाता, रांची ग्रामीण सड़क की करीब 800 किमी लंबी सड़क योजना को स्वीकृति नहीं मिल रही है. सारी योजनाएं स्वीकृति की आस में ग्रामीण कार्य विभाग में पड़ी हुई है. विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा की सड़कों की योजना अपनी अनुशंसा के साथ विभाग को भेज दी है. इन सारी योजनाओं का डीपीआर भी तैयार करा लिया गया है. अब केवल विभाग की स्वीकृति मिलने का इंतजार है. इसके बाद आगे की प्रक्रिया करके काम शुरू कराने की तैयारी की जायेगी, लेकिन योजनाओं को स्वीकृति नहीं दी जा रही है. मामला लटका हुआ है. सूचना है कि केवल खूंटी विधानसभा की योजनाएं स्वीकृति की गयी है. यह स्थिति तब है, जब राज्य के मुख्य सचिव ने सारी योजनाओं की स्वीकृति अप्रैल तक देने का निर्देश दिया था. इस वित्तीय वर्ष में विभाग का बजट भी पहले की तुलना में बढ़ा दिया गया है. बावजूद इसकी गति धीमी है.हर विधायक को 10 किमी मिलनी है सड़कविभाग ने यह तय किया है कि हर विधायक को कम से कम 10 किमी सड़क योजना देनी है. ऐसा हर विधानसभा क्षेत्र में समानता लाने के लिए किया गया है. हालांकि कुछ विधायकों को इससे अधिक योजनाएं भी दी जाती रही हैं.
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स्वीकृति के लिए पड़ी है 800 किमी की सड़क योजना
-डीपीआर तैयार करके भेजा गया है ग्रामीण कार्य विभाग कोप्रमुख संवाददाता, रांची ग्रामीण सड़क की करीब 800 किमी लंबी सड़क योजना को स्वीकृति नहीं मिल रही है. सारी योजनाएं स्वीकृति की आस में ग्रामीण कार्य विभाग में पड़ी हुई है. विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा की सड़कों की योजना अपनी अनुशंसा के साथ विभाग को भेज […]
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