रांची: राज्य सरकार पूर्व में गठित बोर्ड-निगमों को एक साथ भंग करने की तैयारी में है. इन बोर्ड-निगमों को भंग कर सरकार पुनर्गठित करेगी. इसके लिए मंथन चल रहा है. कहा जा रहा है कि 25 सितंबर के बाद बोर्ड को भंग कर पुनर्गठित किया जायेगा. सूत्रों ने बताया कि युवा आयोग को भंग करने के बाद कानूनी पेच आ गया था. इस बार सरकार एहतियात बरत रही है.
विधि-विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, ताकि आयोग भंग करने के बाद किसी प्रकार का मुकदमा दायर न हो सके. खासकर वर्तमान में गठित बोर्ड-निगमों में, जिनमें भाजपा और आजसू के लोग ज्यादा हैं. समाज कल्याण बोर्ड, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, युवा आयोग और वन विकास निगम में भाजपा और आजसू के नेता हैं.
बताया गया कि पहले चरण में निर्दलीय विधायकों को बोर्ड में जगह दी जायेगी. फिर कांग्रेस, राजद और झामुमो के लोगों को बोर्ड में जगह मिलेगी. खबर है कि विदेश सिंह ने जेएसएमडीसी पर दावा किया है. वहीं चमरा लिंडा ने टीवीएनएल के साथ-साथ झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की मांग की है. विधायक हरिनारायण राय और एनोस एक्का ने भी बोर्ड-निगम पर दावा किया है.
