रांची : राज्य सरकार काम काजी महिलाओं के हितों की रक्षा और उन्हें प्रताड़ना से बचाने के लिए दिल्ली व महाराष्ट्र सरकार के साथ एमओयू की तैयारी कर रही है. दिल्ली में घरेलू कामकाज में लगी झारखंड की महिलाओं व लड़कियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से समाज कल्याण सचिव ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक की. राज्य सरकार का यह मानना है कि झारखंड की महिलाएं और लड़कियां दिल्ली व महाराष्ट्र में घरेलू कामकाज में संलग्न हैं.
इन्हें प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से राज्य से बाहर ले जा कर घरेलू कामकाज में लगाया जाता है. राज्य से बाहर घरेलू काम में लगी इन महिलाओं व लड़कियों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने की शिकायतें सरकार को मिलती रही हैं. सरकार ने इस समस्या से निबटने के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र में एक एक हेल्प सेंटर खोलने का फैसला किया है.
इस काम की जिम्मेवारी समाज कल्याण सचिव मृदुला सिन्हा को सौंपी गयी है. उन्होंने इस मामले में 16 जून को दिल्ली महिला आयोग के साथ बैठक की.
दिल्ली सरकार ने घरेलू कामकाज में लगी महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाया है. इसके अनुपालन की जिम्मेवारी दिल्ली महिला आयोग को सौंपी गयी है. अर्थात वहां घरेलू कामकाज में लगी महिलाओं को अपने नियोक्ता से किसी तरह की शिकायत होने पर वह दिल्ली महिला आयोग से इसकी शिकायत कर सकती हैं.
झारखंड भवन में अस्थायी कार्यालय शुरू
समाज कल्याण सचिव ने इसका लाभ झारखंड से गयी महिलाओं और लड़कियों को दिलाने के लिए फिलहाल झारखंड भवन में ही एक अस्थायी कार्यालय शुरू कर दिया है. इस कार्यालय को दिल्ली में कार्यरत झारखंड की महिलाओं और लड़कियों का विस्तृत ब्योरा एकत्रित करने और किसी तरह की समस्या की जानकारी मिलने पर उन्हें दिल्ली महिला आयोग से कानूनी मदद दिलाने की है.
झारखंड भवन स्थित यह कार्यालय स्थानिक आयुक्त की दिशा निर्देश पर काम करेगा. झारखंड सरकार शीघ्र ही दिल्ली सरकार से झारखंड की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए एमओयू करेगी. सरकार महाराष्ट्र में भी इसी तरह का कार्यालय खोल कर वहां कार्यरत झारखंड की महिलाओं और लड़कियों का ब्योरा एकत्रित कर उनके हितों की रक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एमओयू करेगी.
