रांची: विकास व सड़क सुविधा से वंचित राज्य के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाकों में केंद्र व राजय सरकार ने सड़कें व ब्रिज बनाने की योजना तैयार की है. रोड रिक्वायरमेंट प्लान (आरआरपी)-टू के तहत 121 सड़कें बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. 2144.695 किलोमीटर सड़कें बनेगी. इस पर 4186 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें सीआरपीएफ द्वारा चयन की गयी 109 सड़कें/ ब्रिज की सूची को भी शामिल कर लिया गया है. सीआरपीएफ ने सुरक्षा को देखते हुए सड़क/ ब्रिज बनाने की सूची दी है. पथ निर्माण विभाग की प्रधान सचिव राजबाला वर्मा ने चालू माह की 21 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्रलय को प्रस्ताव भेजते हुए इन योजनाओं को आरआरपी-टू के तहत स्वीकृत करने का आग्रह किया है.
76 सड़क व ब्रिज का बनना अति महत्वपूर्ण है : सीआरपीएफ नयी दिल्ली द्वारा दी गयी सूची में 76 सड़कें व ब्रिज वैसे हैं, जिन्हें अति महत्वपूर्ण कैटेगरी में रखा गया है. कुल 1034 किलोमीटर सड़कें बनेगी, जिस पर 1735.7 करोड़ की लागत आयेगी. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान) एसएन प्रधान द्वारा पथ निर्माण के प्रधान सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि सीआरपीएफ के झारखंड सेक्टर के आइजी आरके मिश्र के साथ सड़क/ब्रिज की सूची पर गहन समीक्षा की गयी है. इसके बाद सीआरपीएफ की सूची को आरआरपी-टू में शामिल करने का निर्णय लिया गया.
आरआरपी-वन में बन रही है 759.7 किमी सड़क
आरआरपी-वन के तहत नक्सल क्षेत्र में 24 योजनाओं के तहत 759 किमी सड़कें बनायी जा रही है. इस पर 857 करोड़ खर्च होना है. स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार 445 किमी सड़कें बन गयी है. 222.65 किमी सड़क का निर्माण चल रहा है. 110.70 करोड़ की लागत से 86 पुल भी बनाया जा रहा है.
