विपक्ष की बैठक में लिया गया निर्णय
तेज करेंगे आंदोलन
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और स्थानीयता को लेकर चलायेंगे साझा आंदोलन
संसद का सत्र चला, तो 15 अगस्त के बाद दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना
रांची : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और स्थानीयता के मुद्दे पर साझा आंदोलन को तेज किया जायेगा. नौ जून को विपक्षी दल राजभवन मार्च करेंगे और धरना देंगे. राजभवन के समक्ष धरना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी विपक्षी दलों से आह्वान किया जायेगा.
रविवार को झाविमो कार्यालय में विपक्षी पार्टियों और सामाजिक कार्यकर्ता की बैठक हुई. बैठक में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन तेज करने का फैसला लिया गया. बैठक में विपक्षी पार्टियों ने तय कि किया दिल्ली में भी झारखंड की आवाज मुखर की जाये. संसद का संयुक्त सत्र चला, तो दिल्ली में विपक्षी दलों का धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा. विपक्षी दलों ने 15 अगस्त के बाद जंतर-मंतर पर धरना देने का फैसला लिया है. इसकी तैयारी में सभी दलों को जुटने को कहा गया है.
विपक्षी दलों का कहना था कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश रद्द नहीं किया गया, तो झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी की जायेगी.
झारखंड के खनिज को बाहर जाने के लिए रोका जायेगा. बैठक में झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, भाकपा के पूर्व सांसद भुनेश्वर प्रसाद मेहता, भाकपा के राज्य सचिव केडी सिंह, पूर्व विधायक बंधु तिर्की, मासस के सुशांतो, राजद के डॉ मनोज कुमार, सपा के मनोहर यादव सहित सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बरला, फैसल अनुराग सहित कई लोग शामिल हुए.
पीटीपीएस मामले में भी चलायेंगे साझा आंदोलन : पीटीपीएस को एनटीपीसी को दिये जाने के खिलाफ भी विपक्ष साझा आंदोलन चलायेगा. पांच जून को झाविमो और दूसरे दलों द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन में भाकपा सहित दूसरे दल भी शामिल होंगे. विपक्षी दल इस दिन पतरातू में आंदोलन की रणनीति भी तैयार करेगा.
