कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देने को तैयार मानव संसाधन मंत्रालय

एजेंसियां, नयी दिल्ली मोदी सरकार पर अपने रिपोर्ट कार्ड में कांग्रेस द्वारा लगाये गये आरोपों के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सिलसिलेवार ढंग से इन आरोपों के खंडन की तैयारी कर रहा है. इन आरोपों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्ता में दखलअंदाजी और शैक्षणिक बजट में कटौती शामिल है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस बात को रेखांकित करेगा कि बजट कटौती से बड़े कार्यक्रमों पर कम ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे अब भी अपने क्रियान्वयन के शुरुआती चरण में हैं. अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय का तर्क इस तथ्य पर आधारित होगा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण किये जाने के बाद राज्यों के पास योजनाओं को लागू करने के लिए ज्यादा संसाधन हैं. राजग सरकार की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस ने 42 पन्नों की एक पुस्तिका जारी की थी, जिसका शीर्षक था, ‘एक साल, देश बदहाल’. इस पुस्तिका में मानव संसाधन विकास मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों के खिलाफ अनेक आरोप लगाये गये थे. मंत्रालय की प्रतिक्रियाओं को प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ विचार-विमर्श करते हुए तैयार किया जा रहा है. पीएमओ ने सभी मंत्रालयों से कहा है कि वे कांग्रेस के आरोपों का जवाब दें.