रांची, कोल्हान समेत कई विवि करेंगे सामाजिक अंकेक्षण

वरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने भूमि अधिग्रहण को लेकर अब राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कराने का निर्णय लिया है. पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का चयन सरकार की ओर से किया गया था. नये भूमि अधिग्रहण कानून के तहत राज्य सरकार ने रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर विश्व भारती शांति निकेतन, कोलकाता, वेबकोन कंसलटिंग इंडिया लिमिटेड कोलकाता और एएफसी इंडिया लिमिटेड मुंबई का चयन किया है. ये जनहित कार्यों के लिए ली जानेवाली भूमि का सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे. सरकार की ओर से झारखंड लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटेलमेंट रूल्स 2015 के तहत इन संस्थानों को अगले तीन साल तक सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कराने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. जिलों के अपर समाहर्ता की तरफ से सूचीबद्ध संस्थानों को कार्य आवंटित किया जायेगा.