21 दिनों में होगा पासपोर्ट का सत्यापन

पासपोर्ट के लिए तीन वर्षो में 1.82 लाख आवेदन

झारखंड में पुलिस सत्यापन की अवधि 94 दिन से घट कर औसतन 31 दिन हुई

रांची : झारखंड में पासपोर्ट ताके लिए पुलिस सत्यापन की अवधि 94 दिनों से घट कर औसतन 31 दिन हो गयी है. यह बड़ी उपलब्धि है और इसे औसतन 21 दिन तक लाना है, जिससे लोगों को तत्काल सेवा की तरह पासपोर्ट मिल सके.

झारखंड में पिछले तीन वर्षो में पासपोर्ट बनवाने के लिए 1.82 लाख लोगों ने आवेदन किया. इनमें 1.64 आवेदकों को पासपोर्ट निर्गत किया गया. रांची स्थित पासपोर्ट कार्यालय के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सनातन ने बताया कि पासपोर्ट निर्गत करने में सबसे बड़ा सहयोग पुलिस विभाग का रहा है, जिसके कारण पासपोर्ट कार्यालय को लगातार दो वर्षो से पुरस्कार मिल रहा है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सेवा शुरू करने के बाद पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में करीब 50 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है.

श्री सनातन ने बताया कि 18 हजार लोगों को तीन कारणों से पासपोर्ट निर्गत नहीं किया गया. जिसमें लगभग 6300 मामले पुलिस सत्यापन नहीं होने के कारण लंबित हैं, वहीं लगभग 5000 आवेदकों के संबंध में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में आवेदकों का पता सत्यापित नहीं हो पाया. वहीं शेष मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के कारण पासपोर्ट को अस्थायी तौर पर स्थगित रखा गया है.

उन्होंने बताया कि कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में औसतन पुलिस सत्यापन की अवधि 100 दिन है, वहीं उड़ीसा में भी ऑन लाइन सेवा शुरू नहीं होने के कारण वह पासपोर्ट निर्गत करने में झारखंड से काफी पीछे है. यहां पासपोर्ट निर्गत करने की सुविधा में तेजी से सुधार हुआ है.

सत्यापन के बाद तीन दिन में निर्गत होता है

श्री सनातन ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय से पासपोर्ट निर्गत करने में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाती है और जिलों के पुलिस अधीक्षक से आवेदकों का पता सत्यापित हो जाने के बाद ऑनलाइन पासपोर्ट जारी हो जाता है. उन्होंने बताया कि जैसे ही जिले के एसपी आवेदकों का पता सत्यापित होने को लेकर ऑनलाइन क्लिब करते हैं, रांची स्थित पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट जारी हो जाता है और तीन कार्य दिवस के अंदर आवेदकों को स्पीड पोस्ट से पासपोर्ट भेज दिया जाता है.

प्रज्ञा केंद्र से भी कर सकते हैं आवेदन

सनातन ने बताया कि पासपोर्ट बनवाने के लिए प्रज्ञा केंद्रों में भी आवेदन दिये जा सकते हैं. इसके लिए अधिकतम 100 रुपये का शुल्क निर्धारित है.