मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा की, कहा
थाने बिना पैसे और पैरवी के काम नहीं करते
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य में अपराध की स्थिति पर जम कर बरसे. प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा : पुलिस अधिकारी सुधर जायें, नहीं तो हम सुधार देंगे. उन्होंने अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों को 15 दिनों का समय दिया.
कहा : कई पुलिस अधिकारी पैसे बनाने में लगे हैं. ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त की जायेगी. मुङो नियमित रूप से शिकायत मिलती रहती है कि थाने बिना पैसे और पैरवी के काम नहीं करते. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछा : आप लोगों को आखिर कितना पैसा चाहिए. कहीं यह पैसा ही आप लोगों को भारी नहीं पड़ जाये. थानेदार से लेकर डीजीपी तक की संपत्ति की जांच होगी.
फ्री हैंड दिये हैं, रिजल्ट चाहिए : बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा : यह समझ में नहीं आता कि मठाधीश थानेदारों से पुलिस अधिकारियों को क्या प्रेम है. अधिकारी कहते हैं कि अच्छे थानेदार हैं. यदि थानेदार अच्छे हैं, तो फिर क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं होता. जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उन्हें हटाएं.
पुलिस अधिकारियों से उन्होंने कहा : किसी पुलिस अधिकारी पर सरकार की ओर दबाव नहीं है. पैरवी, तबादले में घूसखोरी बंद है, पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, फिर भी क्राइम कैसे बढ़ रहा है. अब क्या उपाय करें, आपलोग ही बतायें. फ्री हैंड दिये हैं, तो रिजल्ट भी चाहिए.
गृह सचिव को ट्रेनिंग देने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने गृह सचिव एनएन पांडेय को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक जिले में जाकर सिपाही से लेकर एसपी तक को ट्रेनिंग दें. कानून का राज स्थापित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी एसपी अपनी कुरसी सुरक्षित समझते हैं, तो यह गलतफहमी है.
विधि व्यवस्था दुरुस्त करना पहली प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा : दुरुस्त विधि-व्यवस्था विकास की पहली प्राथमिकता है. भ्रष्टाचार और लापरवाही के विरुद्ध पुलिस पदाधिकारियों से अभियान शुरू करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा : किसी भी प्रकार का राजनैतिक दबाव होने की स्थिति में सीधा संवाद स्थापित करें. परंतु अपराध पर कड़ी लगाम लगाने से कदापि नहीं हिचकें. अपराध का होना पुलिस की वरदी की बदनामी है.
सभी पुलिस अधिकारी आपसी समन्वय और टीम वर्क के साथ शांति स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़े. पुलिस को ब्रिटिश काल की छवि से बाहर आकर लोगों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाने की जरूरत है. उन्होंने पुलिस विभाग में सभी पदों पर प्रोन्नति निश्चित समय सीमा में देने और अच्छे कार्य करनेवाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया.
वर्षो से रांची, धनबाद, जमशेदपुर और अन्य स्थानों में जमे पुलिस पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जैप बटालियन को मॉडल बटालियन बनाने और होमगार्डस के चयन और कार्य आवंटन को पारदर्शी बनाने का भी निर्देश दिया.
बैठक में थे
मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय, डीजी होमगार्ड आशा सिन्हा, एडीजी जैप कमल नयन चौबे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसएन प्रधान, एडीजी ट्रेनिंग व आधुनिकीकरण अनिल पाल्टा समेत अन्य अधिकारी
