अध्यादेश से महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन का मार्ग गैर लोकतांत्रिक : जयराम

एजेंसियां, इंदौरवरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कानून में अध्यादेश के जरिये संशोधन करने को लोकतंत्र और राष्ट्र हित के खिलाफ बताया. सुझाव दिया कि सरकार को लोगों को विश्वास में लेकर इस मसले का हल निकालना चाहिए.अभ्यास मंडल की 56वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला में शनिवार रात यहां भूमि अधिग्रहण और कानून विषय पर जयराम ने कहा, ‘केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जैसे महत्वपूर्ण कानून में अध्यादेश के जरिये जल्दबाजी में संशोधन किये गये हैं.’ जयराम ने कहा कि मई, 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद इस नये कानून को बिना प्रयोग में लाये, इसमें संशोधन की बात शुरू कर दी गयी और दो बार अध्यादेश के जरिये महत्वपूर्ण संशोधन कर जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण का दरवाजा खोल दिया गया.उन्होंने कहा, ‘सत्ताधारी दल यदि समझता है कि बहुमत हमें कुछ भी करने का अधिकार देता है, तो यह सोच लोकतंत्र में चिंता की बात है. भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन किये गये हैं, उसके नतीजे क्या होंगे, इस पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है.’ उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी उद्योग को जमीन की जरूरत है, तो वह खुले बाजार से खरीद सकता है.