राष्ट्रीय लोक अदालत में 72.64 करोड़ का सेटलमेंट

वाहन दुर्घटना व इंश्योरेंस से संबंधित 52,815 मामले निष्पादितलोक अदालत में मिलता है त्वरित न्याय : जस्टिस आरआर प्रसादरांची. नालसा के दिशा-निर्देश में शनिवार को सभी जिलों में मोटर वाहन दुर्घटना व इंश्योरेंस से संबंधित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. राज्य भर में 52,815 मामले निष्पादन हुए. इसमें 72.64 करोड़ से अधिक का सेटलमेंट हुआ. बेंच में मामलों की सुनवाई के लिए संबंधित पक्षकार उपस्थित थे. झालसा की ओर से डोरंडा स्थित न्याय सदन में लोक अदालत लगायी गयी. वहां वाहन दुर्घटना से संबंधित 12 मामलों का निष्पादन किया गया. संबंधित परिजनों को 86.46 लाख रुपये के मुआवजे का चेक दिया गया. झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल, झारखंड हाइकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जस्टिस आरआर प्रसाद व जस्टिस प्रशांत कुमार ने सड़क दुर्घटना के पीडि़त परिजनों को मुआवजा संबंधी इंश्योरेंस कंपनी का चेक प्रदान किया. जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का प्रावधान नहीं है. आपसी सुलह के आधार पर फैसला होता है. इसका फैसला अंतिम होता है. यह पूरी तरह से नि:शुल्क है. जस्टिस आरआर प्रसाद ने कहा कि लोक अदालत में लोगों को त्वरित न्याय मिलता है. इसलिए न्याय के इस वैकल्पिक व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाना चाहिए. वर्तमान में लोक अदालत विवाद निबटारा का सशक्त माध्यम बन गया है. इस अवसर पर झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार, मनोज श्रीवास्तव, उप सचिव संतोष कुमार सहित पक्षकार, अधिवक्ता आदि उपस्थित थे.