जीएसटी विधयेक लोस में चर्चा

रास में अनिश्चितता बरकरारनयी दिल्ली. बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठ कर इसका समर्थन करने की अपील की. हालांकि, राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है. लोकसभा में सरकार को इस विधयेक को पारित कराने में सरकार को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के साथ इसे तृणमूल कांग्रेस का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है, हालांकि राज्यसभा में संख्याबल की कमी के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है. इस सब के बीच, बुधवार को भाजपा और कांग्रेस दोनों के संसदीय दल की बैठक होने जा रही है जिसमें स्थिति की समीक्षा की जायेगी. राज्यसभा में कांग्रेस के उप-नेता आनंद शर्मा ने पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां वे जीएसटी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, वहीं वर्तमान विधेयक की विधायी जांच परख की जरूरत है. उनकी एक तरह से इसे स्थायी समिति को भेजने की मांग है. वस्तु एवं सेवा कर विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेजने की विपक्ष की मांग को अध्यक्ष द्वारा खारिज किये जाने के साथ ही मंगलवार को लोकसभा ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार से संबंधित इस बहुप्रतीक्षित संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू की.