नियमित वेतनमान या घाटानुदान देने की मांग

मामला वित्तरहित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मियों कारांची. झारखंड राज्य वित्तरहित संयुक्त शिक्षा संघर्ष मोरचा ने राज्य सरकार से वित्तरहित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतनमान या घाटानुदान देने की मांग की है. इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा. मोरचा के रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा व बलदेव पांडेय ने कहा कि वित्तरहित संस्थानों का अनुदान दोगुना करने से स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा. अनुदान छात्र संख्या के आधार पर दिया जाता है. संस्कृत व मदरसा का संकल्प 2014 में ही निर्गत हो गया था, उसके बावजूद वैसे संस्थानों (सभी शर्तें पूरी करनेवाले) को 2014-2015 में अनुदान नहीं दिया गया. उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास से इंटर की शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने की मांग की है.