चिंताजनक दर से बढ़ रहा है ई-कचरा

त्रपर्यावरण मंत्रालय के लिए 2015-16 की अनुदान की मांगों से संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट एजेंसियां, नयी दिल्लीदेश में ई-कचरे के चिंताजनक रफ्तार से बढ़ने की बात को रेखांकित करते हुए एक संसदीय समिति ने इस पर लगाम लगाने के लिए विधायी एवं प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है, ताकि भारत को विकसित देशों के ई-कचरा निबटारा करने का स्थल बनने से रोका जा सके.संसदीय समिति ने कहा कि ई-कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या बन गया है. कई रिपोर्टों में इस बात के संकेत प्राप्त हुए हैं कि ई-कचरा विकसित देशों से एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिकी देशों मेंे भेजे जा रहे हैं और यह उपयोग किये गये उत्पाद के नाम पर भेजे जा रहे हैं, ताकि इसके पुन:चक्रण करने के खर्च से बचा जा सके.समिति ने कहा कि इस संबंध में वर्तमान कानूनी ढांचे की समीक्षा की जरूरत है. ई-कचरा के संबंध में एक नीतिगत एवं कानूनी ढांचा जरूरी है, ताकि ई-कचरा प्रबंधन की चुनौतियों से निबटा जा सके.दिये कुछ सुझावत्रसुरक्षित एवं वैज्ञानिक ढंग से हो ई-कचरे का निबटारात्रई-कचरा प्रबंधन की चुनौतियों से समयबद्ध तरीके से निबटेंत्रक्षेत्र के विशेषज्ञों एवं अन्य पक्षों से करें सलाह-मशविरात्रअधिकृत रूप से एकत्र करने के केंद्रों और पंजीकृत पुन:चक्रण करने एवं तोड़नेवालों के नेटवर्क को मजबूत बनाएं और उसका विस्तार करें