गुवाहाटी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि अनेक सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत दोगुने से ज्यादा होगी, क्योंकि केंद्र ने अधिकतम स्वीकार्य स्तर पर मुआवजा देने का फैसला किया है. गडकरी ने कहा कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा 1:4 तक के अनुपात में होने की बात थी. इसका मतलब हुआ कि अगर संग्राहक एक रुपये पर जमीन की कीमत का आकलन करता है, तो भू स्वामी को चार रुपये तक दिये जायेंगे. अब हमने ‘तक’ की बात समाप्त कर दी है और इसे 1:4 पर तय कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस बदलाव के चलते सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की कीमत 70,000 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1,80,000 करोड़ रुपये हो जायेगी.
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भूमि अधिग्रहण की लागत होगी दोगुनी
गुवाहाटी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि अनेक सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत दोगुने से ज्यादा होगी, क्योंकि केंद्र ने अधिकतम स्वीकार्य स्तर पर मुआवजा देने का फैसला किया है. गडकरी ने कहा कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा 1:4 तक के अनुपात में होने की […]
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