रांची : झारखंड आंदोलनकारी मोरचा का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को झारखंड आंदोलनकारी चिह्न्तिकरण आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद से मिला और ज्ञापन सौंपा. मोरचा के संयोजक मो मुमताज अहमद खान ने कहा कि आयोग के निर्देश पर आंदोलनकारियों का चिह्न्तिकरण एवं सत्यापन संबंधित जांच का कार्य सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है, जो दोषपूर्ण एवं अधूरा है. कार्यालय में बैठ कर कागजी खानापूर्ति की जा रही है.
वहीं आंदोलनकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये केश की जांच पुलिस थानों से भी नहीं करायी जा रही है. उन्होंने आयोग से 15 मई से पूर्व आंदोलनकारियों की सूची जारी करने की मांग की. इस पर जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद ने कहा कि नोडल पदाधिकारियों द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट की जांच चल रही है.
अभी तक कुल 37,800 रिपोर्ट मिली है. उम्मीद से 15 मई तक जांच पूरी हो जायेगी. प्रतिनिधिमंडल में दीपक कुमार बैठा, अनवर खान, कुमार संजीव रंजन, मो मोइन अंसारी सहित मोरचा के कई सदस्य उपस्थित थे.
