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स्टेट मेडिकल पॉलिसी बनाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की, रिम्स की बेहतरी के लिए कई निर्देश दिये रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभिन्न राज्यों में लागू हेल्थ पॉलिसी का अध्ययन कर झारखंड की स्टेट मेडिकल पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने विभागीय रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने पर भी जोर दिया. सीएम शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन […]
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की, रिम्स की बेहतरी के लिए कई निर्देश दिये
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभिन्न राज्यों में लागू हेल्थ पॉलिसी का अध्ययन कर झारखंड की स्टेट मेडिकल पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है. उन्होंने विभागीय रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने पर भी जोर दिया. सीएम शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि अस्पताल में एंबुलेंस है, तो तेल और ड्राइवर नहीं. अस्पतालों में मशीनें हैं, पर ऑपरेटर नहीं. चिकित्सा भवन है, पर डॉक्टर नहीं.
उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का निदान आपको स्वयं करना है. अस्पताल भवन व अन्य निर्माण तथा मशीनी उपकरणों की खरीद से पहले इनके संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करें. डॉक्टर नहीं मिलते तो उनका मानदेय बढ़ाएं, डॉक्टर आयेंगे.
मुख्यमंत्री ने रिम्स की बेहतरी के लिए कई निर्देश दिये.
उन्होंने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही आपत्तियों का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाये. रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने, चहारदीवारी का निर्माण शीघ्र पूरा करने, रोगियों से मिलने का समय निश्चित करने, साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक रखने, मरीजों को उनके बेड पर ही पौष्टिक भोजन देने तथा जरूरत पड़े तो भोजन मद की राशि बढ़ाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया.
यह भी कहा कि रिम्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए.
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, मुख्य सचिव राजीव गौबा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल, प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विद्यासागर, निदेशक प्रमुख सुमंत मिश्र सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिये
– ग्रामीण इलाकों तक एंटी रेबीज सहित अन्य दवाएं पहुंचाएं
– मलेरिया प्रभावित क्षेत्र, वन क्षेत्र के पुलिस पिकेटों में मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण सहित फॉगिंग की जाये
– चालू वित्तीय वर्ष की योजनाएं पूरी तरह लागू हों
– पंचायत स्तर तक के अस्पतालों को टेली मेडिसिन सर्विस से जोड़ा जाये
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