अनुदान देने के लिए 4.59 करोड़ रुपये का नहीं हो पा रहा है उपयोग
रांची : गो हत्या पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए. राज्य में गो हत्या प्रतिबंध कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार चिंतन कर रही है. गो सेवा आयोग का गठन किया जायेगा. राज्य में गोशाला की संख्या 28 है, जिसमें निबंधित गोशाला की संख्या 13 है.
सात ऐसे गोशाला हैं, जिनका निबंधन नहीं हो पा रहा है. हमारा प्रयास रहेगा कि इसे शीघ्र निबंधित करा पायें. उक्त बातें मंगलवार को झारखंड प्रादेशिक गोशाला संघ की बैठक में प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री रणधीर सिंह ने कही.
उन्होंने बताया कि गोशाला को अनुदान देने के लिए 4.59 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है. बजट में हम अनुदान राशि को बढ़ाने पर विचार करेंगे. गोशाला में सुधार के लिए कैबिनेट में मामला लाया जायेगा. विभागीय स्तर पर बैठक की जायेगी, जिसमें विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे. गो तस्करी पर कैसे रोक लग सके, हम उस पर विचार करेंगे. जैविक खाद को बढ़ावा दिया जायेगा. गोशाला से हम जैविक खाद खरीद सकें, इसके लिए पहल की जायेगी. मंत्री स्वयं गोशाला का निरीक्षण करेंगे.
सरकार के सहयोग की जरूरत: रामपाल
अखिल भारतीय गोशाला के अध्यक्ष रामपाल नूतन ने कहा कि यह बैठक नियमित होनी चाहिए. सरकार के सहयोग की जरूरत है. बैठक में राज्य के सभी गोशाला प्रतिनिधियों ने भाग लिया. अध्यक्ष राज कुमार अग्रवाल ने कहा कि सात हजार से ज्यादा गायों को कसाई के हाथों से छुड़ा कर गोशाला को दिया. जमशेदपुर, देवघर, चाकुलिया, कोडरमा, रांची सहित कई गोशाला में अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध करायी है. बैठक में अनिल मोदी, पुरुषोत्तम झुनझुनवाला, शत्रुघ्न लाल गुप्ता, ताराचंद्र जैन, प्रमोद सारस्वत, राजकुमार टिबरेवाल, सुरेश, सुमेर, ओमप्रकाश सहित कई लोग मौजूद थे.
