फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की राज्यस्तरीय बैठक
रांची : फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की राज्यस्तरीय बैठक में राज्य सरकार से बाजार समिति भंग करने की मांग की गयी. विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि समिति भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुकी है. सरकार 15 मई तक इसे भंग करे अन्यथा आंदोलन किया जायेगा.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार बनने पर 100 दिनों के अंदर बाजार समिति भंग करने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आते ही पलट गये. बैठक में चेंबर के अध्यक्ष रतन मोदी ने कहा कि जब-जब हमलोगों ने बाजार समिति के मुद्दे पर गंभीरता दिखायी है, हर बार सरकार ने गंठबंधन का हवाला देकर उलझाया है. अब राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार है. इससे हम सभी को बहुत अपेक्षाएं भी हैं.
भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी इस बारे में चेंबर को आश्वस्त किया था.भाजपा के मेनिफेस्टो में भी बाजार समिति भंग करने की बात थी. चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी व्यापार-प्रकोष्ठ की बैठक में कहा था कि उनकी सरकार बनने पर वे अगले 100 दिनों के अंदर बाजार समिति को भंग करेंगे. राज्य सरकार का रूख बाजार समिति के बारे में संतोषप्रद नहीं है. हमने मुद्दे को हर स्तर पर उठाया है, परन्तु सरकार ने गंभीरता नहीं दिखायी है.
ना ही हमसे संपर्क किया गया है. बाजार समिति एक ऐसा मकड़जाल है, जहां ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अपना फायदा देख रहे हैं और इसे भंग नहीं किया जा रहा है. व्यापारियों ने सरकार गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, ऐसे में सरकार की भी जिम्मेवारी है कि वे हमारी समस्याओं के निदान पर गंभीरता दिखाये.
10 सदस्यीय कमेटी का गठन: बैठक में कृषि बाजार समिति को भंग करवाने हेतु 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. इसके संयोजक बिकास सिंह को बनाया गया है. इसके सदस्यों में शंभु प्रसाद गुप्ता (रांची), ललित शर्मा, (चाइबासा), जितेंद्र अग्रवाल (केंदुआ), मोहनलाल अग्रवाल (जमशेदपुर), शिव हरि बंका (बोकारो), अमित साहू (रामगढ़), ज्योति सिंह (खूंटी), ताराचंद जैन (देवघर) व सियाराम गेडीया (दुमका) शामिल हैं.
