35.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

झारखंड: विधानसभा की समिति ने की दोगुना करने की अनुशंसा, विधायकों का बढ़ेगा वेतन भत्ता!

रांची: विधानसभा की समिति ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ता करीब दोगुना करने की अनुशंसा की है. विधायक अरूप चटर्जी की अध्यक्षता में बनी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. मंत्रियों, विधायकों के वेतन भत्ते में होनेवाली इस वृद्धि से सरकार पर सालाना 80 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ […]

रांची: विधानसभा की समिति ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ता करीब दोगुना करने की अनुशंसा की है. विधायक अरूप चटर्जी की अध्यक्षता में बनी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. मंत्रियों, विधायकों के वेतन भत्ते में होनेवाली इस वृद्धि से सरकार पर सालाना 80 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है.

मुख्यमंत्री और स्पीकर के लिए वृद्धि : समिति ने मुख्यमंत्री व विधानसभा के अध्यक्ष के वेतन में 10 हजार और सत्कार भत्ते में 15 हजार रुपये की वृद्धि की अनुशंसा की है. इसके अलावा दैनिक भत्ते को एक हजार रुपये से बढ़ा कर तीन हजार रुपये प्रतिदिन करने की बात कही है. समिति ने विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को कुल वेतन भत्ता आदि 1.33 लाख रुपये से बढ़ा कर 2.20 लाख रुपये प्रति माह दिये जाने की अनुशंसा की है.

नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों के लिए वृद्धि : इसी तरह समिति ने नेता प्रतिपक्ष और राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्ते में भी करीब दोगुनी वृद्धि की अनुशंसा की है. मंत्रियों व नेता प्रतिपक्ष के वेतन में 10 हजार और सत्कार भत्ते में भी 10 हजार रुपये की वृद्धि करने की बात कही है. साथ ही दैनिक भत्ता एक हजार रुपये से बढ़ा कर तीन हजार रुपये करने की अनुशंसा की है.

विधायकों के लिए वृद्धि : समिति ने विधायकों के वेतन में 20 हजार और सत्कार भत्ते में 10 हजार रुपये की वृद्धि की अनुशंसा की है. इसके अलावा विधायकों का दैनिक भत्ता बढ़ा कर तीन हजार रुपये प्रतिदिन करने की अनुशंसा की है. समिति ने विधायकों के लिए पूर्व निर्धारित स्टेशनरी के खर्च को भी बढ़ा कर करीब 15 हजार रुपये करने की बात कही है.

तीन बार बढ़ चुके हैं मंत्रियों व विधायकों के वेतन भत्ते

झारखंड बनने के बाद 31 मार्च 2001 को वेतन भत्ता विधेयक पारित हुआ. इसके बाद 21 दिसंबर 2001 को पहली बार मंत्रियों व विधायकों का वेतन बढ़ा. बाद में 21 दिसंबर 2005 और तीन सितंबर 2011 को फिर से मंत्रियों व विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि की गयी.

काश! विकास के काम भी इसी रफ्तार से होते

मंत्रियों, विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि की मांग विधानसभा के इसी सत्र में उठी थी. इसके बाद विधानसभा ने 13 मार्च को विधायक अरूप चटर्जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था. समिति ने 12 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप दी. समिति ने 24 मार्च को रिपोर्ट सौंपी. सरकार से मंत्रियों और विधायकों की वेतन वृद्धि की अनुशंसा कर दी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें