नीति आयोग के उप समूह की बैठक
नयी दिल्ली : नीति आयोग के पहले उप समूह की बैठक में शुक्रवार को केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के मुद्दे पर चर्चा की गयी. बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यों को स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लेने का अधिकार मांगा. कार्ययोजना राज्यों को मुहैया कराने व क्रियान्वयन का काम सौंपने की बात कही.
उन्होंने मांग की है कि विभिन्न योजनाओं की डीपीआर की स्वीकृति का अधिकार राज्यों को मिले. पुलिस बल का आधुनिकीकरण, बीआरजीएफ, एनइजीपी और पर्यटन के विकास के लिए पहले की तरह राज्यों को सहायता देने की मांग की.सीएम ने उग्रवाद प्रभावित राज्यों में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की है.
केंद्र भी वहन करे लागत वृद्धि का भार
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी पहले की तरह बनाये रखने की मांग की. कहा : राज्यों को आवंटित राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की लागत में वृद्धि का भार केंद्र को भी वहन करना चाहिए और केंद्रीय राशि के आवंटन की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए. बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की. इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं में संशोधन करने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे गये.
बैठक में कौन-कौन थे
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केरल व अंडमान निकोबार के राज्यपाल. तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मणिपुर के मुख्यमंत्री व्यस्तता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके.
क्या-क्या हुआ तय
आनेवाले समय में और बैठकें आयोजित की जायेंगी
नीति आयोग की सीइओ की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया
14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब राज्यों को केंद्रीय योजनाओं में अधिक खर्च करना है. बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग पैटर्न तय करने पर विचार किया गया.
झारखंड की मांग
खर्च नहीं होने पर खत्म न हो आवंटित राशि खत्म न हो
राज्यों को स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लेने का अधिकार मिले
विभिन्न योजनाओं की डीपीआर की स्वीकृति का अधिकार राज्यों को मिले
पुलिस बल का आधुनिकीकरण, बीआरजीएफ, एनइजीपी और पर्यटन के विकास के लिए पहले की तरह सहायता मिले
