जांच करायेगी सरकार
रांची : सरकार का मानना है कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति और जनजाति के सामुदायिक विकास के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं में कोताही बरती गयी है. इनके लिए चलायी जाने वाली 1001 योजनाएं अपूर्ण हैं. विपक्षी विधायक दीपक बिरुआ के सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने स्पष्ट कहा कि कल्याण विभाग को जो राशि मिली है, उसमें आधा भी खर्च नहीं हुआ है.
लेकिन यह भी सच है कि पैसे लैप्स नहीं हुए है. सरकार उसका उपयोग करेगी. तेजी से योजनाओं को पूरा किया जायेगा. योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती, कोताही और लापरवाही बरती गयी है. विकास प्रभावित हुआ है. सरकार इसकी जांच करायेगी और कार्रवाई होगी.
दीपक बिरुआ ने सवाल उठाया था कि कल्याण विभाग की वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के आवंटन के विरुद्ध डीसी बिल जमा नहीं करने की वजह निकासी नहीं हो रही है. डीसी बिल जमा नहीं करने की वजह से समाज के गरीब लोगों की योजनाएं लटकी हुई है. विभागीय मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है.
