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सभी जिलों में शुरु होगी इ-नागरिक सेवा

प्रोजेक्ट भवन में इ-नागरिक सेवा के ऑनलाइन उदघाटन कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री रामगढ़ व हजारीबाग में हुआ शुभारंभ रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी जिलों में इ-नागरिक सेवा आरंभ करने की घोषणा की है. मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में इ-नागरिक सेवा के ऑनलाइन उदघाटन कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही. उन्होंने कहा […]

प्रोजेक्ट भवन में इ-नागरिक सेवा के ऑनलाइन उदघाटन कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री
रामगढ़ व हजारीबाग में हुआ शुभारंभ
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी जिलों में इ-नागरिक सेवा आरंभ करने की घोषणा की है. मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में इ-नागरिक सेवा के ऑनलाइन उदघाटन कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही. उन्होंने कहा कि इ-डिस्ट्रिक सेवा आमजनों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है.
इससे आम जनता को योजनाओं का लाभ प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन व ससमय प्राप्त होगी.फिलहाल इसकी शुरुआत राज्य के दो जिलों रामगढ़ एवं हजारीबाग में की गई है. मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के गोला प्रखंड के मिथिलेश कुमार रविदास, प्रेमचंद कुमार रविदास एवं हजारीबाग के ईचाक प्रखंड के संजय मेहता एवं मो इमरान को ऑनलाइन इ-प्रमाण पत्र दे कर इसका शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि क्रमबद्घ तरीके से राज्य के अन्य जिलों को भी इ नागरिक सेवा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है.
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इ-नागरिक सेवा के माध्यम से सुदूरवर्ती गांवों में एवं पंचायत स्तरों में प्रमाण पत्र इत्यादि प्राप्त करने से संबंधित सुविधा होगी. आवेदक स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे एवं अपने प्रमाण पत्र ले सकेंगे.
प्रधान सचिव आइटी एनएन सिन्हा ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जिलों में इ-नागरिक सेवा की शुरुआत की गई है. इ-नागरिक सेवा में कुल 30 सेवाएं हैं, फिलहाल राज्य में पांच सेवा को इ-नागरिक सेवा से जोड़ा गया है. अन्य पर शीघ्र कार्रवाई की जायेगी.
इ-नागरिक सेवा के तहत वर्तमान समय में आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र इत्यादि ऑनलाइन व ससमय निर्गत करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है. पूर्व में निर्गत प्रमाण पत्रों का भी डिजिटाइजेशन किया जा रहा है .
जल्द लागू करें पर्यटन नीति : मुख्यमंत्री
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पर्यटन नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए आवश्यक काम पूरे करने के निर्देश दिये हैं. पर्यटन सचिव अविनाश कुमार ने मंगलवार को पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गयी पर्यटन नीति का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को दिखाया.
पर्यटन नीति में राज्य के पर्यटन स्थलों को सुलभ एवं सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रावधान किये जाने की बात कही गयी है.
ड्राफ्ट में पर्यटन के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए लैंड बैंक बनाने और टैक्स का सरलीकरण करने की बात भी कही गयी है. मुख्यमंत्री ने राज्य में डैम, पुराने बंद पड़ी खदानों, पुराने किले इत्यादि को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सलाह दी. कहा कि राज्य में स्थित पुराने किलों का जीर्णोद्घार कर उसे पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है.

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