धान खरीद पर पक्ष-विपक्ष ने मांगा जवाब, सरकार ने कहा
रांची : सरकार के स्तर पर धान खरीद का मामला गुरुवार को सदन में कई विधायकों ने उठाया. अल्पसूचित, ध्यानाकर्षण में धान खरीद के मामले में विधायकों ने सरकार से त्वरित कार्रवाई करते हुए किसानों से धान खरीद की मांग की. तारांकित प्रश्न के माध्यम से विपक्ष के विधायक आलमगीर आलम ने गुरुवार को सरकार से पूछा कि साहेबगंज, पाकुड़ जिला में धान क्रय केंद्र नहीं खोले गये हैं. विधायक ने कहा कि वर्ष 2013-14 में मात्र 785 टन धान की खरीद हुई है.
इस पर विभागीय मंत्री सरयू राय ने सदन को जानकारी दी राइस मिल, लैंपस-पैक्स में भारी बकाया है. जिन पर बकाया है, उनसे खरीदारी नहीं करने फैसला हुआ है. इसलिए वर्ष 2013-14 में धान की खरीदारी नहीं हुई. लैंपस -पैक्स सहकारिता विभाग के अंदर आता है. हम सहकारिता विभाग को इसे मजबूत करने का निर्देश दे रहे हैं. 30 मार्च तक खरीदारी के आदेश दिये गये हैं. सरकार एक ठोस नीति बनाना चाहती है. सत्ता पक्ष के अशोक भगत ने भी ध्यानाकर्षण में धान की खरीद का मामला उठाया. विधायक भगत का कहना था कि सरकार ने मार्च तक ही बंधन क्यों रखा है. किसान को बाजार में धान के कम मूल्य मिल रहे हैं. सरकार के न्यूनतम मूल्य पर किसान अपना अनाज नहीं बेच पा रहे हैं.
विभागीय मंत्री सरयू राय का जवाब था कि 15 जनवरी को धान खरीद के आदेश दिये गये हैं. यह सही है कि ये आदेश पहले दिये जाने चाहिए. राज्य में 95 राइस मिल हैं. इसमें 20 छोड़ कर बाकी के पास बकाया है. सरकार लैंपस-पैक्स को मजबूत करने के साथ-साथ यह भी कोशिश कर रही है कि उत्पादन बढ़े. लैंपस-पैक्स के माध्यम से किसानों को सहायता भी मिले.
उपभोक्ताओं को राशन कार्ड देने की मांग : विपक्ष के विधायक बादल ने राज्य के 54.71 लाख पीडीएस उपभोक्ताओं को राशन कार्ड दिये जाने का मामला उठाया. विधायक का कहना था कि मात्र 6.23 लाख ही राशन कार्ड दिये गये हैं. बाकी 15 लाख राशन कार्ड कहां है. विभागीय मंत्री सरयू राय का जवाब था कि विभिन्न जिलों को 18 लाख राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं. नौ लाख राशन कार्ड का वितरण भी हो गया है. डिजिटेलाइजेशन का काम चल रहा है. पहले वाला राशन कार्ड भी प्रचलन में है. राज्य में एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम लागू हो जायेगा. विभागीय मंत्री के जवाब से विधायक संतुष्ट हो कर बैठ गये.
