संसद में अनुपूरक अनुदान मांगे पेश

नयी दिल्ली. सरकार ने राज्यों को केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की भरपाई और बढ़ी सब्सिडी की पूर्ति के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 36,952.86 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की अनुपूरक अनुदान मांगों की आखिरी किस्त सोमवार को लोक सभा में पेश की. इसकी प्रति राज्यसभा में भी रखी गयी. वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश 2014-15 की इन अनुपूरक अनुदान मांगों में 19,229.61 करोड़ रुपये की नकद राशि की ही वास्तव में अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी. शेष राशि की व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अधिक वसूली और बचतों से करने का प्रस्ताव है. चालू वित्त वर्ष की अनुदान मांगों की इस दूसरी किस्त में राज्यों को सीएसटी दर में कमी से होनेवाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 10,761.41 करोड़ रुपये की राशि मांगी गयी है. इसके अलावा, विभिन्न मदों पर सब्सिडी के लिए 7,389.61 करोड़ रुपये और पेंशन के लिए 687 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी गयी है.