रांची: झारखंड सरकार ने अनियमित रूप से कार्यरत कर्मियों के लिए नियमितीकरण नियमावली, 2015 बनायी है. इसका विस्तार पूरे झारखंड राज्य में होगा. 13 फरवरी 2015 को नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वह नियमितीकरण नियमावली बना कर अनियमित कर्मियों को नियमित करे.
40 हजार दैनिक कर्मी हो जायेंगे बेरोजगार : संघ
राज्य के विभिन्न विभाग में कार्यरत संघों का कहना है कि इस नियमावली को आधार बनाया गया तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, परिवहन, वित्त, आइटी, कारा, वन, पथ निर्माण सहित कई विभाग में कार्यरत करीब 40 हजार दैनिक कर्मी बेरोजगार हो जायेंगे. राज्य दैनिक कारा कर्मी संघ के अध्यक्ष पांडेय शिशिरकांत शर्मा ने कहा कि कर्मियों का परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जायेगा.
