नवा बिहान ने बनाया स्थानीय नीति का प्रारूप, सीएम को भेजा

वरीय संवाददाता, रांचीसामाजिक संगठन झारखंड नवा बिहान की ओर से स्थानीय नीति का प्रारूप तैयार किया गया है. संस्था के संयोजक प्रवीण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को प्रारूप की प्रति भेज कर जल्द से जल्द स्थानीय नीति की घोषणा करने का आग्रह किया है. इसमें कहा गया है कि झारखंड में स्थानीय नीति नहीं होने के कारण यहां के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है. प्रारूप में कहा गया है कि जिसका आखिरी सर्वे ऑफ सेटलमेंट में नाम हो या वर्ष 1980 से पहले जो व्यक्ति झारखंड से मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुका हो, उसे स्थानीय माना जाये. इसके अलावा गांव के पांच व्यक्ति जो पढ़े हों, जिनका सर्वे ऑफ सेटलमेंट में नाम हो. वे प्रमाणित करें कि उक्त व्यक्ति 1980 से पहले से स्थायी रूप से उक्त जगह पर रह रहा है. इसके साथ यह भी शर्त रखी जाये कि संबंधित व्यक्ति के पास दूसरे राज्य का स्थायी प्रमाण नहीं है. श्री सिंह ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण खतियानधारी को दिया जाना चाहिए. तृतीय श्रेणी की नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण खतियानधारी को मिलना चाहिए. चतुर्थ वर्ग एवं कक्षा एक से पांच तक के शिक्षक की नौकरी में एक स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए. स्थानीय भाषा जिले के हिसाब से होनी चाहिए. इसमें नागपुरी, खोरठा, सभी आदिवासी भाषा के अलावा अलग-अलग जिलों के हिसाब से भोजपुरी, मगही, बंगला, उडि़या को भी स्थानीय भाषा माना जाना चाहिए. श्री सिंह ने कहा कि इसके बावजूद स्थानीय नीति पर जनता के बीच बहस होनी चाहिए. जिस प्रारूप पर आम सहमति बने, उसे लागू किया जाये.