रेलवे, रक्षा की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

केंद्रीय विभाग दावा छोड़ने को तैयार नहींएजेंसियां, नयी दिल्लीसरकार ने बुधवार को स्वीकार किया कि रक्षा और रेलवे की जमीन पर अनधिकृत रूप से मकान बना कर रहनेवाले लोगों को हटाना या उन्हें वहां रहने की अनुमति देना दोनों कठिन विषय है, क्योंकि केंद्र सरकार का कोई भी विभाग जमीन पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है. हालांकि, सरकार ने कहा कि ‘सभी के लिए आवास योजना’ के दायरे में ऐसे लोगों को लाने के लिए राज्यों एवं अन्य पक्षों के साथ चर्चा कर कोई समाधान निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं. लोकसभा में कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि रेल पटरियों के बगल में रेलवे की जमीन पर लोगों ने मकान बना लिये हैं. रेलवे इन्हें हटाने का प्रयास कर रही है. केंद्र सरकार के विभाग अतिक्रमण की गयी जमीन को छोड़ने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यह चलन बन जायेगा. वेंकैया ने कहा कि रेलवे और रक्षा विभाग की अतिक्रमण की गयी जमीन के बारे में केंद्रीय एजेंसियों एवं संबंधित पक्षों की प्रारंभिक बैठक हुई. लेकिन, इसमें कोई संतोषजनक फार्मूला नहीं निकला. मंत्री ने कहा, ‘रक्षा और रेलवे की अतिक्रमण की गयी जमीन पर रहनेवाले लोगों को हटाना और हटा कर उन्हें कहां रखा जाये यह राज्य का विषय है. लेकिन राज्यों के लिए भी यह आसान नहीं है. इस दिशा में राज्य काम करेगी और केंद्र उनकी मदद करेगा.