रांची : राज्य में मध्याह्न् भोजन योजना की निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की जायेगी. बच्चों को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण खाना मिले, इसके लिए मैनेजमेंट पास विद्यार्थी इसकी निगरानी करेंगे.
मानव संसाधन विकास विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है. इसके लिए राज्य में मध्याह्न् भोजन निदेशालय बनेगा. मानव संसाधन विकास विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है.
प्रस्ताव को संबंधित विभागों से स्वीकृति मिल गयी है. प्रस्ताव को अब कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
राज्य में मिड डे मील के संचालन की पूरी जिम्मेदारी निदेशालय की होगी. इसके लिए प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक पदाधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी.
निदेशालय शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करेगा. निदेशालय का मुख्यालय प्रोजेक्ट भवन में होगा. वहीं जिला मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय व प्रखंड मुख्यालय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में होगा. ज्ञात हो कि मध्याह्न् भोजन योजना में लगातार मिल रही गड़बड़ी की शिकायत के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है.
ऑन लाइन होगी मिड डे मील योजना
राज्य में मध्याह्न् भोजन योजना ऑन लाइन होगी. वेबसाइट पर मध्याह्न् भोजन योजना की सभी जानकारी उपलब्ध होगी. राज्य के एक–एक स्कूल की जानकारी वेबसाइट पर दी जायेगी.
स्कूल में मध्याह्न् भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, मध्याह्न् भोजन के खाते में उपलब्ध राशि, स्कूल में चावल की स्थिति, सरस्वती वाहिनी के सदस्यों के नाम समेत सभी जानकारी वेबसाइट पर दी जायेगी.
45 लाख बच्चे खाते हैं मिड डे मिल
राज्य में कक्षा एक से आठ तक के लगभग 45 लाख बच्चे मध्याह्न् भोजन खाते हैं. वर्तमान में राज्य में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के तहत मध्याह्न् भोजन का विंग कार्य करता है. राज्य स्तर पर मध्याह्न् भोजन का कार्य प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक स्तर के अधिकारी देखते हैं. वहीं जिले में जिला शिक्षा अधीक्षक व प्रखंड में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मध्याह्न् भोजन की निगरानी करते हैं.
