रांची: रांची नगर निगम में टैक्स कलेक्शन के रूप में जमा की गयी राशि निगम के खाते में जमा नहीं होती है. निगम के अधिकारी इसे अपने निजी काम में लगाते हैं. यह खेल वर्ष 2011 से चला आ रहा है. मामले का खुलासा बुधवार को तब हुआ, जब निगम के टैक्स कलेक्टर परमहंस सिंह व कैशियर अमरेंद्र कु सिन्हा ने निगम के कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार से अकाउंट अफसर वसंत तिवारी के खिलाफ शिकायत की. आरोप लगाया कि श्री तिवारी निगम के 30 लाख से अधिक रुपये उनसे ले चुके हैं. अब राशि लौटाने से इनकार कर रहे हैं. पैसा मांगने पर धमकी देते हैं. कि तुम्हें निगम में काम करना है कि नहीं.
कैसे आया मामला सामने : ताजा मामला 31 मार्च 2014 का है. रांची नगर निगम की बाजार शाखा में कार्यरत टैक्स कलेक्टर परमहंस कुमार सिंह ने 11.78 लाख रुपये निगम की रोकड़ शाखा में जमा कराया. उसने कैशियर से रोकड़ पंजी में इसे अंकित करने का आग्रह किया. कैशियर ने ऐसा नहीं किया, न ही टैक्स कलेक्टर को कोई रिसिविंग दी. आरोप के मुताबिक, टैक्स कलेक्टर को रिसिविंग के लिए दौड़ाता रहा. टैक्स कलेक्टर ने इसकी शिकायत निगम के कार्यपालक पदाधिकारी से की, तो मामला सामने आया.
कैशियर की बात से नया खुलासा : कार्यपालक पदाधिकारी ने कैशियर को अपने चैंबर में बुलाया. पूछा कि तुम रिसिविंग क्यों नहीं दे रहे हो. इस पर कैशियर ने कहा कि निगम के सारे पैसे अकाउंट ऑफिसर वसंत तिवारी ने ले लिया है. जब तक वह पैसा नहीं लौटायेंगे, मैं रोकड़ पंजी में कैसे दर्ज करूंगा. उसने आरोप लगाया : अब तक मैंने 30 लाख से अधिक राशि अकाउंट ऑफिसर वसंत तिवारी को दिया है. जब भी मैं राशि मांगने अकाउंट ऑफिसर के पास जाता हूं, वह मुङो धमकाते हैं. सर, किसी भी तरह से उनसे पैसा दिला दीजिए, नहीं तो मुङो जेल जाना पड़ेगा.
‘‘साजिश के तहत मुङो बदनाम किया जा रहा है. कुछ दिनों पहले मैंने कैशियर को काम नहीं करने के कारण डांटा था. उसी समय से वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है. जो भी राशि कैशियर से मिलती है, उसे निगम के अकाउंट में जमा करता हूं. सारे आरोप गलत हैं.
वसंत तिवारी, अकाउंट अफसर
‘‘आखिर निगम में जमा राशि का उपयोग कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है. टैक्स कलेक्टर व कैशियर के आरोपों की जांच होनी चाहिए. जो भी दोषी हो, उस पर कार्रवाई अविलंब होना चाहिए.
संजीव विजयवर्गीय
डिप्टी मेयर
‘‘टैक्स कलेक्टर व कैशियर के आरोप गंभीर हैं. मामले की जांच करवायी जायेगी. बात सच निकली, तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे. यह सरकारी राशि का गबन का मामला है.
ओमप्रकाश, सीइओ
