अब तक इकल्याण.सीजीजी.गोव.इन वेबसाइट पर इन साइड स्टेट और आउट साइड स्टेट के निजी कॉलेजों की सूची संलगA नहीं की गयी है. कल्याण विभाग के सचिव को हजारीबाग, रांची, गढ़वा, लातेहार समेत सात जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारियों ने आवेदन भरने में छात्रों को हो रही दिक्कतों के बारे में अवगत कराया है. इन पदाधिकारियों से सरकार से मार्गदर्शन भी मांगा गया है.
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मामला : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन का ऑनलाइन, आवेदन से बढ़ी परेशानी
रांची: झारखंड के छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. राज्य सरकार ने हैदराबाद की एजेंसी सेंटर फॉर गुड गवर्नेस को ऑनलाइन आवेदन का जिम्मा दिया है. छात्रों को ऑनलाइन आवेदन जमा करना है. 31 जनवरी तक सरकार की ओर से आवेदन भरने की तारीख तय […]
रांची: झारखंड के छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. राज्य सरकार ने हैदराबाद की एजेंसी सेंटर फॉर गुड गवर्नेस को ऑनलाइन आवेदन का जिम्मा दिया है. छात्रों को ऑनलाइन आवेदन जमा करना है. 31 जनवरी तक सरकार की ओर से आवेदन भरने की तारीख तय की गयी है.
जिला कल्याण पदाधिकारियों का कहना है कि तय की गयी एजेंसी से सिर्फ देश भर के 214 सेंटर फॉर एक्सीलेंस संस्थान के ही नाम प्रदर्शित किये जा रहे हैं. जबकि 2013-14 में 19 सौ से अधिक संस्थानों को सूची में शामिल किया गया था. इ कल्याण वेब पोर्टल में जो निर्देश दिये गये हैं, उसमें कहा गया है कि कॉलेजों की सूची अपडेट की जा रही है. यह मैसेज पिछले एक सप्ताह से डिस्पले किया जा रहा है.
राज्य के 25 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं प्रत्येक वर्ष योजना का लाभ उठाते हैं. इसी प्रकार एक लाख से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लाभुकों को स्कॉलरशिप योजना का लाभ सरकार की ओर से दिया जाता है. सरकार शिक्षण शुल्क के लिए 50 हजार रुपये और रख-रखाव शुल्क के रूप में प्रत्येक छात्र को 20-20 हजार रुपये उपलब्ध कराती है.
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