निजी स्कूल : अब शुल्क बढ़ाने के पूर्व कमेटी से लेनी होगी स्वीकृति
झारखंड रेगुलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ फी एक्ट बनाने को लेकर बैठक
रांची : राज्य के निजी स्कूलों में शुल्क निर्धारण करने के लिए गठित कमेटी की बैठक गुरुवार को जैक अध्यक्ष डॉ आनंद भूषण की अध्यक्षता में हुई. कमेटी द्वारा झारखंड रेगुलेशन फॉर कंट्रोल ऑफ फीस एक्ट बनाने को लेकर विचार किया गया.
कमेटी द्वारा निजी स्कूलों में शुल्क में एकरूपता, शुल्क बढ़ाने के औचित्य, स्कूलों द्वारा दी जानेवाली सुविधा व लिये जानेवाले शुल्क पर विचार किया गया. शुल्क निर्धारण को लेकर गठित कमेटी द्वारा तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान व महाराष्ट्र में फीस निर्धारण को लेकर बनाये गये एक्ट का अध्ययन किया गया है. इन राज्यों में प्रभावी एक्ट के आधार पर झारखंड के लिए भी नियमावली तैयार की जा रही है.
झारखंड में कमेटी का गठन मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव के निर्देश पर किया गया है. इसमें स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संघ गठन करने को कहा गया है. इसमें जिला स्तर पर शुल्क निर्धारण कमेटी बनाने की बात कही गयी है. किसी भी जिले में शुल्क बढ़ोतरी के पूर्व प्रस्ताव जिला कमेटी के समक्ष रखा जायेगा. जिला कमेटी की सहमति के बाद शुल्क निर्धारण किया जायेगा.
शुल्क निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि स्कूल शहरी क्षेत्र में है कि ग्रामीण क्षेत्र में. स्कूल में बच्चों की संख्या क्या है. स्कूल का शैक्षणिक स्तर, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षकों का वेतन को भी आधार बनाया जायेगा. कमेटी की अगली बैठक फरवरी के प्रथम सप्ताह में होगी. बैठक में माध्यमिक उप शिक्षा निदेशक पीके झा, प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक एके मल्लिक, अभिभावक मंच के महासचिव अजय राय समेत अन्य सदस्य शामिल हुए.
