रांची: पेयजल और स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने विभाग के आधा दर्जन से अधिक अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इनमें पूर्व अभियंता प्रमुख शर्देंदु नारायण, पूर्व अधीक्षण अभियंता धैर्य नंदन प्रसाद , अधीक्षण अभियंता उमेश गुप्ता , संजय झा और कार्यपालक अभियंता संजय कुमार शामिल हैं.
मंत्री ने जामताड़ा-मिहिजाम जलापूर्ति योजना के प्राक्कलन में गड़बड़ी के आरोपों के मद्देनजर अधीक्षण अभियंता संजय झा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है. कार्यपालक अभियंता संजय कुमार व अधीक्षण अभियंता उमेश गुप्ता के खिलाफ पूर्व विधायक जनार्दन पासवान की शिकायतों के बाबत निंदन की सजा दी गयी है. इन दोनों के खिलाफ सरकारी आवास से संबंधित निविदा में कोताही, असहयोग बरतने की शिकायत की गयी थी. अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार पांडेय के खिलाफ उच्च अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने पर निंदन की सजा दी गयी है.
पूर्व अभियंता प्रमुख के खिलाफ लगे आरोप सही
विभाग के पूर्व अभियंता प्रमुख शर्देदु नारायण पर लगे सभी आरोपों को श्री चौधरी ने सही पाते हुए जांच करने को कहा है. इन पर निगरानी में आय से अधिक संपत्ति अजिर्त करने का मामला चल रहा है. इसके अलावा रांची शहरी जलापूर्ति योजना में प्लो योर कंपनी के मोटर/पंप की खरीदारी में भुगतान नहीं करने, वर्ष 2050 तक जलापूर्ति योजना का मास्टर प्लान तैयार नहीं करने, पारसिमला व आसन सोल जलापूर्ति योजना की निविदा में गड़बड़ी करने, गढ़वा के प्रतापपुर में फ्लोराइज प्लांग लगाने में अनियमितता बरतने के आरोप को सही पाया गया. साथ ही धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना में गैर निबंधित कंपनी वोल्टेक इंडिया को ट्रांसफारमर खरीद की स्वीकृति देने का आरोप भी सही पाया गया. इसके अलावा सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता धैर्य नंदन प्रसाद के पेंशन से 10 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया गया है. श्री प्रसाद पर देवघर शहरी जलापूर्ति योजना में पत्थर की ढुलाई दर में अनियमितता करने का आरोप सही पाया गया है.
