नयी दिल्ली. सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडि़शा जैसे राज्यों के छोटे शहरों में बीपीओ इकाइयां स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है. ये दिशा-निर्देश एक अप्रैल, 2015 से लागू होने की संभावना है. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि छोटे शहरों में बीपीओ की स्थापना से इन स्थानों का आर्थिक स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी. रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और युवा नौकरी की तलाश में दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु नहीं जायेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार छोटे कसबों व शहरों को सूचना प्रौद्योगिकी के नक्शे पर लाने का प्रयास कर रही है. इन शहरों में बीपीओ केंद्रों की स्थापना इस दिशा में एक कदम है. 21 अरब डॉलर के बीपीओ उद्योग के वर्ष 2020 तक 50 अरब डॉलर पर पहंुचने की उम्मीद है.यहां स्थापित हो सकते हैं बीपीओअहमदाबाद, भुवनेश्वर, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, लखनऊ, मदुरै, मेंगलूर, तिरुचिलापल्ली, बड़ोदरा, विशाखापत्तनम, औरंगाबाद, भोपाल, गोवा, ग्वालियर, हुबली, कानपुर, मैसूर, नासिक, पुडुचेरी, सालेम, सूरत और विजयवाड़ा.
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छोटे शहरों मंे बीपीओ के लिए दिशा-निर्देश
नयी दिल्ली. सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडि़शा जैसे राज्यों के छोटे शहरों में बीपीओ इकाइयां स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है. ये दिशा-निर्देश एक अप्रैल, 2015 से लागू होने की संभावना है. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि छोटे शहरों में बीपीओ की स्थापना से इन […]
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