चेन्नई. योजना आयोग की जगह ‘नीति आयोग’ बनाने के केंद्र के निर्णय पर एनडीए की सहयोगी पार्टी पीएमके ने निशाना साधा है. पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह सभी शक्तियां और सरकारी कामकाज में निजी क्षेत्र की वृहद भूमिका सुनिश्चित करने के अपने दोहरे मकसद को हासिल करना चाहते हैं. पीएमके संस्थापक एस रामदास ने शुक्रवार को यहां एक बयान में कहा कि नयी संस्था के पास राज्यों को फंड आवंटित करने और केंद्रीय योजनाओं को मंजूर करने का अधिकार नहीं होगा. ऐसे मामले में प्रधानमंत्री का फैसला अंतिम होगा.
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पीएमके ने -नीति आयोग- का किया विरोध
चेन्नई. योजना आयोग की जगह ‘नीति आयोग’ बनाने के केंद्र के निर्णय पर एनडीए की सहयोगी पार्टी पीएमके ने निशाना साधा है. पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह सभी शक्तियां और सरकारी कामकाज में निजी क्षेत्र की वृहद भूमिका सुनिश्चित करने के अपने दोहरे मकसद को हासिल करना चाहते हैं. पीएमके […]
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