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आठ माह बाद भी बच्चों को नहीं मिली पोशाक, 50 लाख बच्चे पोशाक से वंचित

रांची: राज्य के लगभग 50 लाख स्कूली बच्चों को अब तक पोशाक नहीं मिली है. शैक्षणिक सत्र 2014-15 के आठ माह बीत गये, पर अब तक पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. सत्र समाप्त होने में मात्र चार माह बचे हैं. ऐसे में अगर जनवरी में पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू होती है, […]

रांची: राज्य के लगभग 50 लाख स्कूली बच्चों को अब तक पोशाक नहीं मिली है. शैक्षणिक सत्र 2014-15 के आठ माह बीत गये, पर अब तक पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. सत्र समाप्त होने में मात्र चार माह बचे हैं. ऐसे में अगर जनवरी में पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो भी फरवरी अंत तक ही बच्चों को पोशाक मिल पायेगी.
मार्च में वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त हो जायेगा. 50 लाख बच्चों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पोशाक मिलना है. केंद्र सरकार द्वारा बजट में इसके लिए राशि की स्वीकृति भी दी गयी है. सर्व शिक्षा अभियान के बजट में मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार ने इसके लिए 185 करोड़ रुपये दिये हैं. गत वर्ष बच्चों की पोशाक के लिए भारत सरकार ने राशि नहीं दी थी.
भारत सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2012-13 में 43 लाख बच्चों की पोशाक के लिए राशि दी थी. राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र बीत जाने के बाद भी बच्चों को पोशाक नहीं दी गयी. फलस्वरूप भारत सरकार ने 2013-14 की पोशाक के लिए राशि नहीं दी. इस कारण बच्चों को गत वर्ष भी पोशाक नहीं मिली. इससे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शिक्षा सत्र समापन की ओर है और विद्यार्थियों को अब तक पोशाकें नहीं मिली हैं. ऐसा लगभग हर वर्ष होता रहा है.
पोशाक के लिए नहीं है राशि
वित्तीय वर्ष 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1925 करोड़ का प्रावधान किया गया है. राशि का 65 फीसदी हिस्सा भारत सरकार को व 35 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार को देना है. भारत सरकार द्वारा अब तक 394 करोड़ रुपये दिये गये हैं. इस अनुपात में 35 फीसदी राशि राज्य सरकार द्वारा दी गयी है. अब तक दी गयी राशि से पारा शिक्षकों के मानदेय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकों के मानदेय समेत विज्ञान प्रदर्शनी के लिए राशि दी गयी है. राशि नहीं होने के कारण अब तक पोशाक वितरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है.
एक बच्चे के लिए 400 रुपये की पोशाक
राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ तक की सभी लड़की, अनुसूचित जाति व जनजाति के लड़के व बीपीएल लड़कों को पोशाक दिया जाना है. शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले कक्षा आठ तक के बच्चों को नि:शुल्क पोशाक देना है. इसके अलावा एपीएल बच्चों को राज्य सरकार की ओर से पोशाक दिया जाना है. एक बच्चे को दो सेट पोशाक मिलना है. एक बच्चे को अधिकतम 400 रुपये की पोशाक मिलेगी. कक्षा एक से पांच तक के छात्र को हाफ पैंट व शर्ट, छात्र को स्कर्ट एवं शर्ट व कक्षा छह से आठ तक के छात्र के लिए फुल पैंट व शर्ट एवं छात्र को सलवार व समीज देने का प्रावधान है.

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