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हाइकोर्ट ने जेपीएससी व राज्य सरकार से जवाब मांगा

जेपीएससी ने 17 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सरकार को भेजीमामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को होगीमामला जिला मत्स्य पदाधिकारी की नियुक्ति कारांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को मत्स्य पदाधिकारी नियुक्ति पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य […]

जेपीएससी ने 17 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सरकार को भेजीमामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को होगीमामला जिला मत्स्य पदाधिकारी की नियुक्ति कारांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मंगलवार को मत्स्य पदाधिकारी नियुक्ति पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को जवाब दाखिल करने को निर्देश दिया. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि आयोग ने 17 अभ्यर्थियों की जिला मत्स्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेज दी है. प्रार्थी साक्षात्कार में शामिल होने की अर्हता नहीं रखता था, इसलिए उसे बुलावा पत्र नहीं भेजा गया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमित कुमार दुबे ने याचिका दायर कर जिला मत्स्य पदाधिकारी नियुक्ति पर रोक लगाने का आग्रह किया है.

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