बजट में मैट-डीडीटी पर फैसला ले सकती है सरकार

नयी दिल्ली. वाणिज्य सचिव राजीव खेर ने शुक्रवार को कहा कि सेज पर न्यूनतम वैकल्पिक कर तथा लाभांश वितरण कर को हटाये जाने की उद्योग की लंबे समय से मांग को आगामी बजट में पूरा किये जाने की संभावना है. उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में खेर ने कहा कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) तथा डीडीटी (लाभांश वितरण कर) के मामले में आप निश्चित रूप से 28 फरवरी को कुछ देखेंगे कि इस बारे में फैसला किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में निवेशकों की रुचि जगाने के लिए कदम उठा रही है.