जीएसटी पर जेटली आज करेंगे राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात करेंगे. वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने बुधवार को दिल्ली आर्थिक सम्मेलन के मौके पर कहा कि बैठक में उन कुछ चुनौतियों पर चर्चा की जायेगी जो इस समय राज्यों के सामने हैं. उन्होंने कहा, ‘जीएसटी के संबंध में हम राज्यों के साथ कई तरह की चर्चा कर रहे हैं. जीएसटी का विधायी पहलू जटिल है जिस पर राज्यों की सहमति मिलनी है. केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) संबंधी मुआवजे पर चर्चा हो रही है.’ केंद्र एक अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने की दिशा में काम कर रहा है और वह राज्यों के साथ उनके राजस्व को जीएसटी के असर से बचाने के लिए चर्चा कर रहा है. जीएसटी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा शुल्क और राज्य के स्तर पर लगनेवाले मूल्यवर्द्धित कर (वैट) तथा स्थानीय कर समाहित हो जायेंगे. सिन्हा ने कहा कि मामला निपटने पर केंद्र विधायी कैलेंडर तैयार कर लेगा. लोकसभा में 2011 में पेश जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक निष्प्रभावी हो गया है और राजग सरकार को इस संबंध में ताजा विधेयक लाना होना. राज्य मांग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम, शराब और तंबाकू को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाये. जीएसटी पेश करने की कई समयसीमा पार हो चुकी है, क्योंकि प्रस्तावित नयी कर प्रणाली के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी.