शिक्षा में ‘राजनीति नहीं राष्ट्र नीति’ प्रमुख है : स्मृति

एजेंसियां, नयी दिल्लीसूचना तकनीक संबंधी कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिये जाने के मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश के सभी राज्यों में इसी प्रकार के संस्थानों की स्थापना किये जाने की मांग उठायी. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 2014 पर हुई चर्चा के अंत में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सदन में हुई चर्चा से संकेत मिलता है कि संसद में जब मामला शिक्षा पर विचार-विमर्श करने का होता है तो उसमें ‘राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति’ प्रमुख होती है. उन्होंने कहा , चूंकि इस समय सदन में अधिकतर विपक्ष नहीं है इसलिए वह इस पर बुधवार को चर्चा का जवाब देना चाहेंगी.इससे पूर्व भाजपा के जगदम्बिका पाल ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को सभी राज्यों में इस प्रकार के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर देशों की आईटी क्षमताओं के आधार पर ही उनका मूल्यांकन हो रहा है. भाजपा के एस एस अहलूवालिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आबादी को कौशल में बदलने का आह्वान किया है और ‘कुशल भारत’ तथा ‘मेक इन इंडिया’ का नारा भी उसी से जुड़ा हुआ है.