रांची : मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कक्षा सात से 10 के छात्रों को आधार नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति देने का निर्देश दिया है. ई-कल्याण योजना की समीक्षा बैठक के बाद मुख्य सचिव ने सभी छात्रों को आधार नंबर देकर छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया. सीएस ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना कर छात्रों के बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया जाये.
15 अगस्त तक डाटा वेबसाइट पर
मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलों में 15 अगस्त तक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जुड़े सभी लाभुकों से संबंधित डाटा, उनके आधार नंबर व खाता संख्या को एनएसीपी की वेबसाइट पर देने का निर्देश दिया है.
लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाया जाना है. इसमें डाटा डिजिटाईजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है. 15 अगस्त के बाद से डिजिटाईज्ड डाटा के माध्यम से ही पेंशन राशि का भुगतान किया जायेगा.
नाराजगी जतायी
मुख्य सचिव ने राज्य के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों के साथ विडियो कांफ्रेसिंग की. राज्य में डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्य में प्रज्ञा केन्द्र का भी सहयोग लिया जाय. जैप आईटी को इनरोलमेंट एजेंसी के रूप में प्रयोग किया जाय.
पायलट योजना के तहत एक जुलाई से सात जिलों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुनिश्चित किया जायेगा. बैठक में आइटी प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, प्रधान सचिव वित्त सुखदेव सिंह, अपर महानिदेशक यूआइडीएआइ अरविंद कुमार आदि मौजूद थे.
