रांची: सरकार ने झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) को नोटिस जारी किया है. जेएससीए के सचिव से पूछा है कि नियमों के उल्लंघन के आरोप में क्यों न एसोसिएशन का निबंधन रद्द कर दिया जाये. सरकार ने जेएससीए को पूर्व में जारी किये गये नोटिस के जवाब से असंतुष्ट होकर यह कदम उठाया है.
क्या है मामला : जेएससीए के चुनाव से पूर्व निबंधन महानिदेशक को कई शिकायतें मिली थी. इसके आधार पर निबंधन महानिदेशक ने जेएससीए के सचिव को नोटिस जारी किया था. मिली शिकायतों के आधार पर बायलॉज की धारा 20 और 23 के उल्लंघन की बात कही गयी थी.
यह भी पूछा था कि एसोसिएशन के निबंधन के समय कार्यालय में जमा कराये गये बायलॉज में चुनाव की घोषणा और मतदान की तिथि में 15 दिनों के अंतर होने की बात दर्ज है. पर एसोसिएशन ने कैसे चुनाव की घोषणा और मतदान के बीच सिर्फ नौ दिन का अंतर रखा है, जबकि बायलॉज में संशोधन से संबंधित किसी तरह का आवेदन नहीं दिया गया है.
चुनाव से पूर्व सदस्यों को वार्षिक प्रतिवेदन और ऑडिट रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत की गयी थी. महानिबंधक ने आजीवन सदस्य के बदले चुनाव में उपायुक्त को निर्वाचन अधिकारी बनाने का निर्देश दिया था. पर आरोप है कि एसोसिएशन ने चुनाव में महानिबंधक के निर्देशों का पालन नहीं किया. एसोसिएशन की ओर से भेजे गये जवाब से असंतुष्ट होने और बायलॉज के अनुरूप काम नहीं करने के आरोप में महानिबंधक ने फिर से नोटिस जारी किया है और निबंधन रद्द करने की चेतावनी दी है.
