भारत-चीन ने जापान-कोरिया को पछाड़ा

प्रौद्योगिकी. एशिया के 10 अरबपतियों की सूची में अजीम प्रेमजी तीसरे स्थान परएजेंसियां, सिंगापुरएशिया के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में भारत और चीन का दबदबा है. इन 10 अरबपतियों की कुल परिसंपत्ति 136 अरब डॉलर है. यह बात उद्योग सूत्रों ने कही. इस सूची में भारत का प्रतिनिधित्व तीन उद्यमियों ने किया है, जिनकी कुल परिसंपत्ति 40.65 अरब डॉलर है. सूची में शामिल चीन के पांच उद्यमियों की कुल परिसंपत्ति 67.1 अरब डॉलर है.सूत्रों ने बताया कि भारत और चीन के आठ प्रौद्योगिकी उद्यमियों ने जापान और कोरियाई उद्यमियों का स्थान ले लिया है. उन्होंने बताया कि इस सूची में शामिल भारतीयों का प्रतिनिधित्व मूल्य के लिहाज से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें नीरज गोयल की सिंगापुर इनोवेशन लीग भी जुड़ा है, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी नयी कंपनियों में निवेश करती है. सिंगापुर के प्रवासी भारतीय गोयल की परिसंपत्ति 12.95 अरब डॉलर है, जो सूची में छठे स्थान पर हैं. इधर, विप्रो के अजीम प्रेमजी की नेटवर्थ 16 अरब डॉलर है, जिन्हें इस सूची में तीसरा स्थान मिला है और एचसीएल के शिव नाडार 11.7 अरब डॉलर के साथ सातवें स्थान पर हैं. शीर्ष प्रौद्योगिकी उद्यमियों की सूची में पहला स्थान चीन की ई-वाणिज्य कंपनी अलीबाबा के जैक-मा का है, जिनकी नेटवर्थ 20.8 अरब डॉलर है.बॉक्स आइटमऑनलाइन में बढ़ा कारोबार,ऑफलाइन में ठंडानयी दिल्ली. ऑनलाइन खुदरा बिक्री का जोर रहने से इस बार परंपरागत खुदरा कारोबारियों की दिवाली कुछ ठंडी रही. एक व्यापारिक संगठन के मोटे अनुमान के अनुसार, इ-कॉमर्स का जोर रहने से पिछले साल के मुकाबले इस बार दुकानों, थोक बाजारों में बिक्री 40 प्रतिशत कम रही. थोक एवं खुदरा व्यापारियों की अखिल भारतीय संस्था ‘कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस बार त्योहारी मौसम में दिल्ली में ऑफलाइन बिक्री पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत कम रही. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खुदरा ‘सेल और महासेल’ से परंपरागत खुदरा कारोबारी हैरान परेशान हैं1 इस तरह की महासेल के खिलाफ 31 अक्तूबर से देश भर में धरना-प्रदर्शन करने का भी फैसला किया है. वहीं जिन कंपनियों का माल ऑनलाइन में सस्ता और ऑफलाइन में महंगा बिक रहा है, उन कंपनियों के प्रमुखों के साथ भी बैठक करने का फैसला किया है. व्यापारी जानना चाहते हैं कि वही माल ऑनलाइन में इतना सस्ता कैसे बिक रहा है. खंडेलवाल ने कहा कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज के अलावा सौंदर्य प्रसाधन, उपहार, तमाम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, रेडीमेड कपड़े और घडि़यां आदि ऐसे सामान रहे, जिनका ऑनलाइन बिक्री का जोर रहा. इनमें मोटे तौर पर पिछले साल जहां 1,000 करोड़ का कारोबार हुआ, वहीं इस साल यह खुदरा बाजारों में घट कर 600 करोड़ रुपये रह गयास्वच्छ भारत कोष में अंशदान सीएसआर के दायरे मेंनयी दिल्ली. सरकार ने कहा है कि कंपनियांे द्वारा स्वच्छ भारत कोष तथा स्वच्छ गंगा कोष में किया जानेवाला योगदान नये कंपनी कानून के तहत समाज कल्याण खर्च या सीएसआर गतिविधि के दायरे में आयेगा. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत जो कदम उठाये हैं, उनमें स्वच्छ भारत कोष तथा स्वच्छ गंगा कोष प्रमुख हैं. स्वच्छ भारत कोष साफ सफाई सुविधाओं में सुधार के कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए बनाया गया है, जबकि स्वच्छ गंगा कोष के जरिये गंगा नदी की सफाई के लिए धन खर्च किया जायेगा. नये कंपनी कानून के तहत मुनाफा कमा रही कंपनियों को अपने तीन साल के औसत सालाना शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना होता है. नये कंपनी कानून का यह प्रावधान एक अप्रैल से प्रभावी हो गया.भारत को 50वेंे स्थान पर लाने का लक्ष्यनयी दिल्ली. सरकार ने सुगमता से व्यापार के सूचकांक मंे भारत को अगले दो साल मंे 50वंे स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा है. फिलहाल भारत इस सूची मंे 134वंे स्थान पर है. सूत्रांे ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले ही कई कदम उठाये हैं. इसके कई कदमों का प्रस्ताव किया गया है. व्यापार पंजीकरण में लगनेवाले समय को घटा कर एक दिन करने, सभी श्रम कानूनांे के लिए एकल पंजीकरण तथा विभिन्न प्रकार के करों की संख्या को भी कम करने का प्रस्ताव है. सूत्रों ने कहा कि इन कदमांे का मकसद व्यापार करने मंे सुगमतावाले देशांे की सूची मंे भारत को 134वें स्थान से ऊपर उठा कर 50वंे स्थान पर लाना है. भारत की रैकिंग सुधारने के लिए विभिन्न सरकारी विभागांे ने विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्हांेने कहा कि सभी अड़चनांे को दूर करने तक ये बैठकें जारी रहेंगी. कारोबारी गतिविधियांे के लिए मंजूरी की प्रक्रियाओं मंे जटिलताआंे को दूर किया जायेगा. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार मंे सुगमता की सूची मंे भारत तीन स्थान फिसल कर 134वंे स्थान पर आ गया है. औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने इस सूची में देश की रैकिंग सुधारने के लिए क्षेत्रांे की पहचान की है. साथ ही, इस बात की पहचान भी की गयी है कि किस प्रकार के विशेष सुधारांे की जरूरत है.