कालेधन पर गुमराह कर रही सरकार : कांग्रेस

एजेंसियां, नयी दिल्लीकांग्रेस ने शनिवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह काले धन के मुद्दे पर आमजन को गुमराह कर रही है और वित्तमंत्री अरुण जेटली का यह आरोप खारिज कर दिया कि कांग्रेस सरकार ने 1995 में जर्मनी के साथ जो संधि की थी, उससे मोदी सरकार के हाथ बंधे हैं. कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख अजय माकन ने कहा कि वाजपेयी की राजग सरकार ने शुरुआती दौर में गोपनीयता के अनुच्छेद वाले 14 ‘दोहरा कराधान से बचाव संधि’ (डीटीएए) किये. उनमें से तीन संशोधन थे, लेकिन इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया. माकन ने जेटली के इस आरोप पर सवालिया निशान लगाया कि जर्मनी के साथ डीटीएए 19 जून, 1995 को किया गया था, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी. कांग्रेस नेता ने वित्त मंत्रालय की वेबसाइट का एक कथित स्नैपशाट दिखाते हुए कहा कि वेबसाइट के अनुसार, जर्मनी के साथ इस संधि पर सितंबर, 1996 में दस्तखत किये गये और इसकी अधिसूचना नवंबर 1996 में की गयी जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी. पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या जेटली झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ‘शायद उनके पास कुछ अन्य दस्तावेज होंगे. लेकिन यह मुख्य चीज नहीं है. मुख्य चीज यह है कि जब भाजपा ने अपने शासन काल में इतनी सारी संधियां की, तो उन्होंने गोपनीयता की शर्त क्यों नहीं हटाने की सोची.आंदोलन करें बाबा रामदेव, हजारे और बेदी माकन ने बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और किरण बेदी को काले धन पर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि वह उन्हें बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार उन्हें गुमराह कर रही है. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘हलफनामा करोड़ों लोगों के सपनों को चूर-चूर करता है, जिन्हें भाजपा ने काले धन के मुद्दे पर बहुत से वादे किये थे. मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें उन सभी लोगों के खिलाफ आंदोलन छेड़े, जिन्होंने इस मुद्दे पर उन्हें गुमराह किया है, वरना उनकी अपनी साख खत्म हो जायेगी. माकन ने सरकारी हलफनामा की पृष्ठ संख्या 12 और 18 के पैरा का उद्धरण देते हुए कहा, ‘श्रीमान कानून मंत्री , कांग्रेस आपसे जानना चाहती है कि जब आप कानून मंत्री होते हैं और जब विपक्षी नेता होते हैं, तो क्या कानून की आपकी व्याख्या अलग-अलग होती है. देश की जनता जानना चाहती है कि आपने उन्हें क्यों गुमराह किया.’