रांची : राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड) निदेशक का कार्यालय हब्सी कैंप से साउथ कैंपस (काजू बगान) में शिफ्ट कर दिया गया है. हालांकि इसे हटाने का कोई आदेश सरकार की ओर से नहीं दिया गया है. इसके बाद भी किसके इशारे पर सर्ड के निदेशक के कार्यालय को अचानक शिफ्ट किया गया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है. पर, जानकार इसके पीछे कोई बड़ी ताकत बता रहे हैं.
* पूर्व के निदेशक नहीं थे पक्ष में : मंगलवार को निदेशक के कार्यालय से सारा सामान साउथ कैंपस ले जाया गया. सर्ड से जुड़े अन्य कार्यालय को भी वहीं ले जाने की तैयारी कर ली गयी है. मौखिक स्तर पर इसका आदेश भी दे दिया गया है. एक सितंबर को प्रवीण टोप्पो ने निदेशक का पदभार संभाला. उनके आते ही कार्यालय को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गयी थी. पूर्व के निदेशक आरपी सिंह इसके पक्ष में नहीं थे. उनका तर्क था कि इस संबंध में सरकार ने उन्हें कोई आदेश नहीं दिया और न ही उन्हें कहीं से लिखित पत्र आया. ऐसे में कार्यालय खाली करना, उचित नहीं था. हालांकि इसके तुरंत बाद ही उन्हें हटा दिया गया. इस बीच खबर आयी कि आरपी सिंह को सर्ड का निदेशक दोबारा बनाया जा रहा है, पर अचानक उनकी जगह प्रवीण टोप्पो का नाम जुड़ गया.
* 1954 से चल रहा था कार्यालय
हब्सी कैंप में 1954 से सर्ड कार्यालय चल रहा था. प्रारंभ में यह जगह लीज पर ली गयी थी. बाद में सरकार इसके लिए किराया दे रही थी. फिलहाल कार्यालय व ओल्ड हॉस्टल को मिला कर कुल 18 एकड़ जमीन पर सर्ड का कब्जा है. साउथ कैंपस केवल ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए है. यहां कई तरह के प्रशिक्षण के कार्य चलते हैं.
* खाली करने का नहीं है आदेश : सचिव
कार्यालय खाली करने का आदेश नहीं दिया गया है. इसका प्रश्न ही नहीं उठता है. कार्यालय किस स्थिति में शिफ्ट किया गया है, इसे देखा जायेगा. सरकार का प्रयास तो यह होगा कि जहां रेंट में लाखों रुपये लग रहे हैं, वह बचे. अगर कार्यालय भवन है, तो उसका और बेहतर इस्तेमाल होगा.
– अरुण, सचिव, ग्रामीण विकास
* आखिर क्या है राज!
बिना किसी आदेश के अचानक सर्ड को हब्सी कैंप से खाली कराने के पीछे तरह-तरह की बातें हो रही हैं. इस जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद भी चल रहा है. रूपा शाहदेव और अशोक केजरीवाल व अन्य इस पर अपना-अपना दावा कर रहे हैं. मामला सरकार से लेकर न्यायालय तक पहुंच गया है. अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है. ऐसे में अचानक सर्ड कार्यालय खाली करा देना किसी को नहीं पच रहा है. सवाल उठ रहा है कि कहीं किसी एक के पक्ष में तो ऐसा नहीं किया गया है.
