एजेंसियां, नयी दिल्लीसरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल का नवरत्न का दर्जा एक साल के लिए बढ़ा सकती है. यह कदम संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी को फिर से खड़ा करने के प्रयासांे के तहत उठाया जा सकता है. सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियांे को पूंूजीगत खर्च, इक्विटी निवेश, सांगठनिक पुनर्गठन, घरेलू पूंजी बाजार से ऋण जुटाने व अंतरराष्ट्रीय बाजार से कर्ज लेने आदि के मामलांे मंे अधिक अधिकार होते हैंं. सार्वजनिक क्षेत्र की 17 नवरत्न कंपनियांे मंे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आरआइएनएल व एनएमडीसी शामिल हैं.सूत्रांे ने बताया कि लोक उपक्रम विभाग (डीपीइ) के सचिव कुसुमजीत सिद्धू की अगुवाई वाली अंतर मंत्रालयी समिति की सोमवार को हुई बैठक मंे एमटीएनएल को नवरत्न के दर्जे सहित अन्य मुद्दांे पर विचार विमर्श हुआ. समिति नवरत्न कंपनियांे की सालाना समीक्षा करती है. यदि संबंधित कंपनी नवरत्न के दर्जे को पूरा नहीं करती है और डीपीइ द्वारा तय शर्तों पर खरी नहीं उतरती है, तो यह उसका नवरत्न दर्जा वापस लेने की सिफारिश करती है. सूत्रांे ने बताया कि दूरसंचार विभाग एमटीएनएल के नवरत्न दर्जे को विस्तार के पक्ष मंे है, क्यांेकि इससे न केवल उसके पुनरुद्धार मंे मदद मिलेगी, बल्कि कंपनी प्रबंधन को ऋण या अन्य मार्गों के जरिये बाजार से धन जुटाने मंे भी मदद मिलेगी. समिति ने बाजार स्थिति के हिसाब से भी एमटीएनएल के नवरत्न दर्जे पर विचार किया. एमटीएनएल बंबई शेयर बाजार मंे सूचीबद्ध है. अधिकारियांे को आशंका है कि यदि इसके नवरत्न दर्जे का विस्तार नहीं किया जाता है, तो बाजार मंे इसकी स्थिति खराब हो सकती है. यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इस इकाई को फिर से खड़ा करने का प्रयास कर रही है. जून मंे दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बीएसएनएल व एमटीएनएल के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक के दौरान उनके पुनरुद्धार की रूपरेखा पर विचार किया.
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एमटीएनएल का नवरत्न दर्जा बढ़ा सकती है सरकार
एजेंसियां, नयी दिल्लीसरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल का नवरत्न का दर्जा एक साल के लिए बढ़ा सकती है. यह कदम संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी को फिर से खड़ा करने के प्रयासांे के तहत उठाया जा सकता है. सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियांे को पूंूजीगत खर्च, इक्विटी निवेश, सांगठनिक पुनर्गठन, घरेलू पूंजी बाजार से ऋण […]
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