रांची : गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर व सचिव राजेश भूषण से मुलाकात की. उन्हें झारखंड में मनरेगा के सोशल ऑडिट पर रोक लगाने के मामले से अवगत कराया.
सांसद ने कहा है कि सोशल ऑडिट नहीं कराने से कानून का उल्लंघन होगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जायेगा. सांसद ने कहा कि अगर सोशल ऑडिट नहीं होता है, तो मेरा केंद्र सरकार से झारखंड के फंड को रोक देने का आग्रह होगा. सांसद श्री दुबे ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि सोशल ऑडिट कानून का एक पार्ट है. भारत सरकार के मनरेगा, पेंशन सहित अन्य गतिविधियों में सोशल ऑडिट जरूरी है.
उन्होंने कहा कि शुक्रवार से देवघर, दुमका, गोड्डा सहित अन्य जगहों में मनरेगा का सोशल ऑडिट शुरू होना था, लेकिन उसे शुरू नहीं कराया जा सका. कई विधायकों के कहने पर कानून को ताक पर रख कर सोशल ऑडिट रोक दिया गया है. उन्होंने कहा कि पिछली बार सोशल ऑडिट में केवल देवघर व दुमका में 20-22 करोड़ की चोरी पकड़ी गयी थी. उन सबों से निजात पाने के लिए, चोरों को बचाने व भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए ही सोशल ऑडिट रोका गया है.
