रांची : भ्रष्टाचार मामले में सर्वाधिक गिरफ्तारी राजस्व विभाग से

अमन तिवारी

रांची : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने वर्ष 2019 में जनवरी से लेकर दिसंबर के अंत तक रिश्वत लेने के आरोप में विभिन्न विभागों के कुल 68 कर्मी/अफसर को गिरफ्तार किया. जिसमें सबसे अधिक 18 लोग रिश्वत लेने के आरोप में राजस्व एवं भूमि विभाग से गिरफ्तार किये गये.

वहीं, दूसरी ओर पुलिस विभाग के 16 कर्मी /अफसर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया. इस बात की पुष्टि एसीबी द्वारा विभागवार रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी को लेकर तैयार आंकड़ों से होती है.

आंकड़ों से स्पष्ट है कि रिश्वत लेकर काम करने अथवा किसी काम के एवज में रिश्वत मांगने में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पहला स्थान है.

वहीं दूसरा स्थान पुलिस विभाग का रहा. पुलिस विभाग से जुड़े कर्मियों ने केस में लाभ पहुंचाने के आरोप में रिश्वत की मांग की. यहां तक कि आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी में केस मजबूत करने के नाम पर भी रिश्वत की मांग की गयी. ऐसे ही एक मामले में एसीबी ने लातेहार जिला में पदस्थापित रहे जमादार राजेंद्र प्रसाद को 10 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था.

दीपा कुमारी नामक एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ लातेहार महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. केस में महिला के पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था. लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने पति की गिरफ्तारी के बाद महिला से केस को मजबूत करने के नाम पर पहले 30 हजार की मांग की. यह चेतावनी देते हुए कि पैसा नहीं दोगी तो तुम्हारे पति का बेल जल्द करवा देंगे. बाद में वह 10 हजार लेकर काम करने को तैयार हो गया.

महिला से शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 19 नवंबर को जमादार के खिलाफ केस दर्ज कर 20 नवंबर को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के आंकड़ों के अनुसार रिश्वत लेकर काम करने में ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल का तीसरा स्थान रहा. इस विभाग से जुड़े चार लोग गिरफ्तार किये गये.

किस विभाग के कितने कर्मी/ अफसर हुए गिरफ्तार

विभाग गिरफ्तारी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 18

पुलिस विभाग 14

ग्रामीण विकास (विशेष प्रमंडल ) चार

पंचायती राज विभाग तीन

शिक्षा विभाग तीन

जिला मत्स्य विभाग तीन

पथ निर्माण विभाग दो

पेयजल-स्वच्छता प्रमंडल विभाग दो

नगर निगम दो

विद्युत विभाग दो

राजस्व विभाग दो

पशुपालन विभाग दो

स्वास्थ्य विभाग एक

भूमि संरक्षण विभाग एक

वित्त विभाग एक

खनन विभाग एक

गृहरक्षा वाहिनी एक

लघु सिंचाई विभाग एक

मनरेगा विभाग एक

परिवहन विभाग एक

बंदोबस्ती विभाग एक

बाल विकास परियोजना विभाग एक

स्वच्छता विभाग एक