रांची : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के बोर्ड के सदस्यों का पद एक वर्ष से रिक्त है. जनवरी, 2019 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ था. इसके बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू की गयी थी. लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हाे पायी थी. जैक बोर्ड में कुल 19 सदस्य होते हैं.
जैक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा निदेशक व एससीइआरटी के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य हाेते हैं. इसके अलावा वर्तमान में विश्वविद्यालय के भी एक प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य हैं. इनके अलावा बोर्ड के अन्य सदस्य नहीं है.
इनके अलावा एक माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य, छह ख्याति प्राप्त शिक्षाविद (कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, महिला व अल्पसंख्यक वर्ग से हों), 15 वर्ष शैक्षणिक या प्रशासनिक अनुभव प्राप्त संस्कृत के विद्वान, अरबी, फारसी या उर्दू के विद्वान, एक प्रख्यात व अनुभवी शिक्षाविद, प्लस टू विद्यालय या इंटर कॉलेज के एक प्राचार्य बाेर्ड के सदस्य होते हैं और कार्यकाल तीन वर्ष का होता है.
तीन विधायक भी होते बोर्ड के सदस्य : राज्य के तीन विधायक भी सरकार की ओर से जैक बोर्ड के सदस्य मनोनीत किये जाते हैं. पूर्व में सरकार द्वारा स्टीफन मरांडी, नवीन जायसवाल व अनंत ओझा को सदस्य बनाया गया था. प्रावधान के अनुरूप चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ मनोनीत विधायक की बोर्ड की सदस्यता समाप्त हो जाती है. ऐसे में सरकार द्वारा नये सिरे से सदस्य के लिए विधायक का मनोनयन करना होगा.
मोर्चा ने जल्द पूर्ण बोर्ड के गठन की मांग की
झारखंड वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष के डॉ रघुनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द जैक के पूर्ण बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी करें. उन्होंने कहा है कि पांच जनवरी 2019 को बोर्ड सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ था. एक साल बाद बोर्ड का गठन नहीं हुआ है. उन्होंने कहा है कि अगर जल्द बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गयी तो मोर्चा हाइकोर्ट में याचिका दायर करेगा.
