रांची : जीएसटी नया कानून है. डीलर्स को जो परेशानी आ रही है, उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए. चूंकि यह नयी कर प्रणाली है. लोगों को अपने सुझाव के साथ सामने आना चाहिए. जीएसटी की समस्या बताने के साथ उसका समाधान भी बताना चाहिए. आखिर समस्या का कैसे समाधान किया जाये, उसका भी सुझाव देने से परेशानी कमतर होती जायेगी. झारखंड हाइकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी ने शनिवार को ये बातें कहीं. वे बतौर मुख्य अतिथि होटल एवीएन ग्रैंड के सभागार में आयोजित जीएसटी पर सेमिनार में अपनी बातें रख रही थीं.
अॉल इंडिया फेडरेशन अॉफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स इस्टर्न जोन के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार का जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने उद्घाटन किया. जस्टिस चाैधरी ने कहा कि जीएसटी कानून बनाते समय सरकार ने राजस्व के साथ-साथ करदाताअों के हितों का भी ख्याल रखा है. जैसे-जैसे जीएसटी प्रैक्टिस में आता जायेगा, लोग जागरूक होंगे, यह एक अच्छी कर प्रणाली के रूप में उभरेगा.
धीरे-धीरे जीएसटी कर संग्रह में हो रहा सुधार : प्रधान आयुक्त जीएसटी (केंद्रीय कर) सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि धीरे-धीरे जीएसटी कर संग्रह में सुधार हो रहा है. विभाग के अधिकारी करदाताअों की सहायता कर उनकी समस्याएं दूर कर रहे हैं. करदाताअों की समस्याअों को दूर करने को प्राथमिकता दी जा रही है. सबका विकास स्कीम का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.
सेमिनार के दाैरान दो तकनीकी सत्र आयोजित किये गये
सेमिनार के दाैरान दो तकनीकी सत्र आयोजित किये गये. तकनीकी सत्र में दिल्ली के अधिवक्ता सुजीत घोष, झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता सुमित गाडोदिया, अधिवक्ता नितीन पसारी आदि वक्ताअों ने जीएसटी को लेकर अपने विचार रखें. इससे पूर्व इस्टर्न जोन के अध्यक्ष संदीप गाड़ोदिया ने अतिथियों का स्वागत किया. धन्यवाद ज्ञापन आनंद पसारी ने किया.
सेमिनार में ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर झारखंड कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुब्रतो दास गुप्ता, झारखंड इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एमके चाैधरी, संयुक्त सचिव ज्योति पोद्दार, अजय कुमार, महेंद्र चाैधरी, विजय कुमार वर्मा, सुरेश साबू, भोला प्रसाद सिन्हा, अमृता सिन्हा, दीपक पटेल, प्रकाश साह, पीके लाल, सहित वाणिज्यकर विभाग के कई वरीय अधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित थे.
